नई दिल्ली। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता। तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस मिल चुके हैं। ये कंपनियां सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं और निर्धारित मानक पूरे करने के बाद सेवाएं शुरू कर सकती हैं। सिंधिया का बयान अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की सेवाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न तकनीकों और सेवाओं के विकल्प उपलब्ध कराना है। ग्राहक स्वतंत्र बाजार में अपनी पसंद की कंपनी की सेवा चुन सकते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आज केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग तकनीक के मामले में किसी एक विकल्प का पक्ष नहीं लेता। विभाग की जिम्मेदारी सभी ग्राहकों को विभिन्न सेवाओं के विकल्प उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनियों को सुरक्षा मानकों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसके बाद ही वे भारत में अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगी।