– महेन्द्र तिवारी
भारत में सड़क परिवहन व्यवस्था पिछले एक दशक में जिस तेजी से बदली है, वह देश के बुनियादी ढांचे के विकास की कहानी को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। पहले राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करना कई बार थकाऊ अनुभव बन जाता था, क्योंकि टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में खड़े होकर भुगतान करना पड़ता था। इससे न केवल यात्रियों का समय बर्बाद होता था बल्कि ईंधन की खपत और प्रदूषण भी बढ़ता था। इसी समस्या के समाधान के रूप में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली यानी फास्टैग को लागू किया गया, जिसने भारत में सड़क यात्रा की पूरी व्यवस्था को बदल दिया। आज फास्टैग देश के अधिकांश टोल प्लाजा पर अनिवार्य हो चुका है और यह तकनीक भारतीय परिवहन व्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। इसी व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत की थी, और अब इसके शुल्क में मामूली वृद्धि की घोषणा की गई है।

सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग एनुअल पास की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी जाएगी। यह वृद्धि लगभग 2.5 प्रतिशत है, यानी केवल 75 रुपये की बढ़ोतरी। यह नई दर वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लागू होगी। यह पास विशेष रूप से निजी और गैर-व्यावसायिक वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए बनाया गया है, ताकि नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोग आसानी से टोल भुगतान कर सकें। इस योजना के तहत एक बार शुल्क जमा करने के बाद वाहन चालक एक वर्ष तक या अधिकतम 200 बार टोल प्लाजा पार कर सकते हैं, जो भी पहले पूरा हो जाए।

फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत 15 अगस्त 2025 को की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य बार-बार टोल भुगतान के झंझट को कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था। पहले यह पास 3000 रुपये में उपलब्ध था, लेकिन अब इसमें मामूली संशोधन करते हुए कीमत बढ़ाई गई है। सरकार का कहना है कि टोल दरों की वार्षिक समीक्षा और राजमार्गों के रखरखाव की बढ़ती लागत को देखते हुए यह बढ़ोतरी आवश्यक थी। हालांकि यह वृद्धि बहुत छोटी है, लेकिन इससे सरकार को राजमार्गों के रखरखाव और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

फास्टैग एनुअल पास की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में 50 लाख से अधिक वाहन चालक इसका उपयोग कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कारों द्वारा किए जाने वाले कुल टोल लेनदेन का एक बड़ा हिस्सा अब इसी पास के माध्यम से हो रहा है। लगभग 28 प्रतिशत कार टोल लेनदेन इस योजना के तहत किए जा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है जो रोजाना या नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करते हैं, जैसे व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और रोजाना शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए।

यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पास काफी किफायती साबित होता है। 3075 रुपये में 200 यात्राओं का मतलब है कि प्रति यात्रा औसत लागत लगभग 15 रुपये के आसपास आती है। जबकि वास्तविकता यह है कि कई टोल प्लाजा पर एक बार का शुल्क 50 रुपये से लेकर 100 रुपये या उससे भी अधिक होता है। इस तुलना से स्पष्ट है कि जो लोग बार-बार हाईवे पर यात्रा करते हैं उनके लिए यह पास काफी लाभदायक है। यह न केवल पैसे की बचत करता है बल्कि यात्रा को भी अधिक सुगम और तनावमुक्त बनाता है।

फास्टैग तकनीक का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाती है। वाहन जैसे ही टोल लेन से गुजरता है, रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से टोल राशि स्वतः कट जाती है। इससे वाहनों की गति बनी रहती है और ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो जाती है। पहले जहां टोल प्लाजा पर कई किलोमीटर लंबी कतारें लग जाती थीं, वहीं अब यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो चुकी है। इससे ईंधन की बचत भी होती है और पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव भी कम होता है।

सरकार इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी सुधार भी कर रही है। अब फास्टैग को वाहन पंजीकरण के केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है ताकि प्रत्येक टैग सीधे संबंधित वाहन से जुड़ा रहे। इससे फर्जीवाड़ा और एक ही टैग को कई वाहनों में इस्तेमाल करने जैसी समस्याओं पर रोक लग सकेगी। डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया से यह भी सुनिश्चित होगा कि केवल वैध वाहन ही इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इससे पूरी टोल प्रणाली अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनेगी।

फास्टैग एनुअल पास केवल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर ही लागू होता है। राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर सामान्य फास्टैग शुल्क लागू रहता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई वाहन चालक किसी राज्य राजमार्ग या निजी एक्सप्रेसवे पर यात्रा करता है तो वहां अलग से टोल देना पड़ सकता है। इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले अधिकांश यात्रियों के लिए यह योजना काफी उपयोगी साबित हो रही है, क्योंकि देश के प्रमुख परिवहन मार्ग इन्हीं राजमार्गों से होकर गुजरते हैं।

फास्टैग एनुअल पास को खरीदना भी बेहद आसान है। वाहन मालिक इसे ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। भुगतान के बाद यह पास आमतौर पर कुछ ही समय में सक्रिय हो जाता है और उसी फास्टैग पर लागू हो जाता है जो पहले से वाहन में लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ता को नया टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वही पुराना टैग एनुअल पास के रूप में कार्य करने लगता है।

हालांकि कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के दौर में टोल शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि आम नागरिकों के लिए अतिरिक्त बोझ बन सकती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव अत्यंत महंगा कार्य है। यदि समय-समय पर टोल दरों में संशोधन नहीं किया जाए तो सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और बाईपास परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है, जिससे देश की परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिला है।

भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में टोल संग्रह प्रणाली और भी अधिक आधुनिक होने जा रही है। सरकार जीपीएस आधारित टोलिंग प्रणाली पर भी काम कर रही है, जिसके लागू होने के बाद टोल प्लाजा की आवश्यकता लगभग समाप्त हो सकती है। उस प्रणाली में वाहन द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर ही टोल शुल्क स्वतः कट जाएगा। हालांकि इस तकनीक को पूरी तरह लागू होने में अभी समय लगेगा, लेकिन तब तक फास्टैग ही देश की टोल व्यवस्था का मुख्य आधार बना रहेगा।

अंततः यह कहा जा सकता है कि फास्टैग एनुअल पास में 75 रुपये की बढ़ोतरी एक मामूली बदलाव है, लेकिन इसके पीछे व्यापक सोच छिपी हुई है। यह कदम न केवल राजमार्गों के रखरखाव के लिए संसाधन जुटाने में मदद करेगा, बल्कि डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा देगा और टोल प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाएगा। नियमित यात्रियों के लिए यह पास अभी भी बेहद किफायती है और समय, धन तथा ऊर्जा की बचत करता है। भारत जिस तेजी से आधुनिक परिवहन व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, उसमें फास्टैग और उससे जुड़ी योजनाएं निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।