-गांव-गांव खुलेगा ज्ञान का द्वार, युवाओं को गांव में ही मिलेगी डिजिटल शिक्षा
-पहले चरण में 2,052 केंद्र स्वीकृत, 628 का काम पूरा; दूसरे चरण में 3,000 केंद्र स्थापित करने की योजना, 1,000 को मिल चुकी है स्वीकृति

जयपुर। राजस्थान में ग्रामीण युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र विकसित कर रही है। इस पहल का उद्देश्य गांवों में ही अध्ययन, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, ऑनलाइन कोचिंग और ई-मित्र जैसी सुविधाओं से युक्त इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने के अवसर मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इन केंद्रों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की इस पहल का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा और अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता है। शहरों में रहने, कोचिंग लेने और अध्ययन सामग्री जुटाने पर होने वाला खर्च कई परिवारों के लिए चुनौती बन जाता है। ऐसे में ग्राम पंचायत स्तर पर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक पढ़ाई का बेहतर वातावरण मिल सकता है।

अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ज्ञान की पहल
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित किए जा रहे अटल ज्ञान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करने की परिकल्पना से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण विकास के रोडमैप में इन केंद्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सरकार की मंशा है कि गांवों के युवा आधुनिक शिक्षा और डिजिटल संसाधनों से जुड़ें तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए केवल संसाधनों की कमी के कारण बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री ने 23 सितंबर 2026 को जैतारण में आयोजित सेवा संवाद कार्यक्रम में भी कहा था कि राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास का रोडमैप तैयार किया है, जिसमें खेल मैदानों से लेकर अटल ज्ञान केंद्रों तक की सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने युवाओं से इन केंद्रों में ई-लर्निंग सुविधाओं का लाभ उठाकर अपना भविष्य बेहतर बनाने का आह्वान किया था।

लाइब्रेरी से ऑनलाइन कोचिंग तक, पढ़ाई को मिलेगा नया आधार
अटल ज्ञान केंद्रों की प्रमुख विशेषता पारंपरिक पुस्तकालय व्यवस्था को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है। इन केंद्रों में लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इससे विद्यार्थियों को पुस्तकों के साथ डिजिटल अध्ययन सामग्री का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल पाठ्य सामग्री और इंटरनेट आधारित अध्ययन की भूमिका बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन संसाधनों तक पहुंच कई बार सीमित रहती है। ऐसे में पंचायत स्तर पर ई-लर्निंग की सुविधा विकसित करना उपयोगी कदम साबित हो सकता है। इन केंद्रों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्रों में पुस्तकें, डिजिटल संसाधन, इंटरनेट और ऑनलाइन अध्ययन की सुविधाएं कितनी नियमितता से उपलब्ध होती हैं।

ई-मित्र जैसी सेवाओं से आमजन को भी मिलेगी मदद
अटल ज्ञान केंद्रों की परिकल्पना केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। इनमें ई-मित्र और ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा भी शामिल है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल माध्यमों से जुड़े कार्यों में सहायता मिल सकेगी। वर्तमान समय में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, ऑनलाइन आवेदन करने और विभिन्न सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ा है। ऐसे में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं मिलने से ग्रामीण नागरिकों को मदद मिल सकती है। इससे डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और आमजन को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सहयोग मिलेगा।

पहले चरण में 2,052 केंद्र स्वीकृत, 628 पूरे
अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 24 सितंबर 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, पहले चरण में प्रदेश में 2,052 अटल ज्ञान केंद्र स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 628 केंद्रों का काम पूरा हो चुका था, जबकि शेष केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगतिरत था। दूसरे चरण में प्रदेश में 3,000 अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की योजना है। इनमें से 1,000 केंद्रों की स्वीकृति जारी की जा चुकी थी। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को पहले चरण के शेष कार्य शीघ्र पूरे करने तथा दूसरे चरण के केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।

अटल ज्ञान केंद्र योजना के प्रमुख आंकड़े
2,052 केंद्र प्रथम चरण में स्वीकृत।
628 केंद्र प्रथम चरण में पूर्ण।
3,000 केंद्र दूसरे चरण में स्थापित करने की योजना।
1,000 केंद्र दूसरे चरण में स्वीकृत।
ये आंकड़े 24 सितंबर 2026 को जारी सरकारी जानकारी पर आधारित हैं। इसके बाद निर्माण कार्यों में हुई प्रगति के अनुसार वर्तमान संख्या में बदलाव संभव है।

मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग, गुणवत्ता और समयसीमा पर जोर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज उन्नति की नौवीं बैठक में अटल ज्ञान केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन केंद्रों के निर्माण कार्यों को गति दी जाए। मुख्यमंत्री ने पहले चरण के शेष कार्य शीघ्र पूरे करने और दूसरे चरण में प्रस्तावित केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होने देने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित होने वाले ये केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए उपयोगी साबित हों। इसके लिए भवनों का निर्माण पूरा करने के साथ-साथ आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता और नियमित संचालन भी महत्वपूर्ण होगा।

ग्रामीण विकास के रोडमैप से जुड़ी पहल
राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, खेल और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। अटल ज्ञान केंद्र इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अध्ययन और डिजिटल सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध होने से ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर संसाधन मिल सकते हैं। इन केंद्रों की सफलता इस बात से तय होगी कि विद्यार्थी कितनी नियमितता से उनका उपयोग कर पाते हैं। पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकें, ई-लाइब्रेरी का संचालन, ऑनलाइन कोचिंग तक पहुंच और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता इनकी उपयोगिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अटल ज्ञान केंद्रों की परिकल्पना गांवों में शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अब चुनौती स्वीकृत केंद्रों का निर्माण समय पर पूरा करने के साथ उन्हें प्रभावी अध्ययन केंद्रों के रूप में संचालित करने की है। यदि प्रस्तावित सुविधाएं नियमित रूप से विद्यार्थियों तक पहुंचती हैं, तो ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल शिक्षा के लिए अपने गांव में ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में उपयोगी साबित हो सकते हैं।