केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 वर्षों में विकास और जनकल्याणकारी कई ऐतिहासिक योजनाएं लागू की हैं। जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है, जिससे सभी वर्गों और परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का बेहतर आकलन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम सभी कृतसंकल्पित हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देशभर में 58 करोड़ 30 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं और राजस्थान में 3 करोड़ 84 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 58 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को 3968559.19 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। वहीं राजस्थान में 2 करोड़ 51 लाख 93 हज़ार लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015 से 2026 तक 209404.26 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।केन्द्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत देशभर में 10 करोड़ 43 लाख कनेक्शन आवंटित किए गए हैं, जबकि राजस्थान में 74 लाख 32 हज़ार कनेक्शन आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक देशभर में 2 करोड़ 79 लाख से अधिक मकानों का निर्माण हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पिछले एक दशक में 96 लाख 71 हज़ार से अधिक देशभर में मकानों का निर्माण हो चुका है। राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत 2 लाख 74 हज़ार से अधिक मकानों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष भारत योजना) कि जानकारी देते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि देशभर में 12 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है, वहीं राजस्थान में 2018 से 2026 तक 95 लाख से अधिक लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं। उजाला योजना के तहत देशभर में 36 करोड़ से अधिक बल्ब वितरित किए गए हैं, वहीं राजस्थान में पिछले एक दशक में 1 करोड़ 73 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया कि देशभर में नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए वर्ष 2021 से मार्च 2026 तक 769 केन्द्रों के लिए 580 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित कि गयी है, जिसमें राजस्थान में कुल 35 केन्द्रों को 39 करोड़ 72 लाख से अधिक की राशि जारी की गयी है।