-परिवादियों से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनी, मौके पर ही त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
-विभागीय सूचनाओं के संकलन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत व्यवस्था विकसित करने का दिया सुझाव
जयपुर। राज्य सरकार के सुशासन के संकल्प को सुदृढ़ करने की दिशा में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज डॉ. जोगाराम ने मंगलवार को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 केंद्र का निरीक्षण कर पंचायती राज विभाग से संबंधित परिवादों के निस्तारण की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति एवं उनके निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की तथा परिवादियों से वीडियो कॉल पर संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान डॉ. जोगाराम ने संपर्क एआई विश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार से समझा। उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण टूल है, जिसके माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों और उनसे जुड़ी समस्याओं का बेहतर तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है। इससे समस्याओं की प्रकृति को समझने और आवश्यक सुधार करने में मदद मिलेगी, जिससे आमजन की संतुष्टि का स्तर बढ़ाया जा सकेगा।
उन्होंने सुझाव दिया कि एक ऐसी एकीकृत व्यवस्था विकसित की जाए, जिसमें विभागीय सर्कुलर, बैठकों की जानकारी एवं उनका विवरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी से लेकर विभागाध्यक्ष तक प्रत्येक स्तर पर प्रमुख संकेतकों (Key Indicators) के आधार पर सारांश रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि विभागीय कार्यों की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।
इस दौरान उन्होंने परिवादियों से वीडियो और ऑडियो कॉल के माध्यम से संवाद कर उनकी शिकायतों की जानकारी ली। इनमें भरतपुर जिले के निहाल सिंह द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य के लंबित भुगतान, भीलवाड़ा जिले के सुरेश द्वारा सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग एवं क्षतिग्रस्त सड़क, श्रीगंगानगर जिले के रामस्वरूप द्वारा पट्टे की नकल जारी नहीं किए जाने तथा चित्तौड़गढ़ जिले के गोपाल द्वारा खराब राजकीय ट्यूबवेल को ठीक नहीं करवाए जाने सहित विभिन्न शिकायतें शामिल थीं। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को इन प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई कर नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारी एवं राजस्थान संपर्क केंद्र के अधिकारी उपस्थित रहे।
