जयपुर। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने एवं उद्यमियों को राज्य में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिए रीको द्वारा भूमि आवंटन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के पश्चात राज्य में निवेश करने के लिये कम लागत पर औद्योगिक भूखण्ड प्राप्त करने के लिये निवेशकों की रूचि बढ़ी है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अंतर्गत असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड प्राप्त करने के लिए उद्यमियों द्वारा रीको से निरंतर संपर्क किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में, निवेशकों को शीघ्र भूखण्ड आवंटन सुनिश्चित करने हेतु रीको ने फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं किराया नीति में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, अब ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों जिनमें दो प्रयासों के पश्चात 25 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों का आवंटन नहीं हो पाया, ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों को फ्लेक्सिबल पॉलिसी के तहत भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे। हालांकि, तेजी से विकसित हो रहे (फास्ट मूविंग) चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है। पूर्व में यह सीमा तीन प्रयासों के पश्चात 10 प्रतिशत आवंटन तक सीमित थी, जिसके कारण निवेशकों को असंतृप्त क्षेत्रों में भूखण्ड प्राप्त करने में अधिक समय लग रहा था। संशोधित प्रावधानों से अब प्रक्रिया में तेजी आएगी और निवेशकों को शीघ्र लाभ मिलेगा। निवेशकों का रूझान इन असंतृप्त क्षेत्रों में इसलिये भी बढ़ा है क्योंकि इनमें भूखण्डों का आवंटन प्रचलित दर के 60 प्रतिशत या आरक्षित दर, जो भी अधिक हो, पर किया जाएगा। इन भूखण्डों की लीज अवधि भी 33 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, रीको द्वारा चिन्हित विशेष क्षेत्रों जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVCF), सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस एवं रक्षा, तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं रीसाइक्लिंग के लिए 10 वर्षों की आसान किस्त सुविधा भी प्रदान की गई है। पूर्व में यह सुविधा केवल लॉजिस्टिक क्षेत्र में भूखण्डों के लिये उपलब्ध थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, आवंटन के पश्चात भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत (जिसमें आवेदन के साथ जमा 5 प्रतिशत ईएमडी समायोजित होगी) 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। शेष 90 प्रतिशत राशि का भुगतान 10 वर्षों में वार्षिक किस्तों के रूप में 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ किया जाएगा। इन सुधारों से विशेष क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में निवेश को नई गति प्राप्त होगी। रीको द्वारा निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।