बूंदी। उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के अनुसूचित जाति के सभी छात्र/छात्रा जिन्‍होंने सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में छात्रवृति के लिए आवेदन किया था। उन्‍हें उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत राज्य सरकार 40 प्रतिशत शेयर के भुगतान का डेटा भारत से साझा किया जाना है
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रामराज मीना ने बताया कि सभी राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र/छात्राएं 3 नवंबर से पहले छात्रवृति आवेदन विद्यार्थी स्तर एवं संस्था स्तर से लंबित आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय अग्रेषित करवाएं, ताकि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लंबित मामलों में केंद्रीय हिस्से की 60 प्रतिशत राशि जारी करने के लिए राज्य (40 प्रतिशत) के हिस्से का भुगतान किया गया डेटा भारत सरकार से साझा किया जा सकें।