कोटा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछली जन सुनवाई के दौरान आए जिन परिवादों को विभिन्न विभागों द्वारा निस्तारित किए जाने की रिपोर्ट दी है उन परिवादों की सूची बनाकर परिवादियों को चिट्ठी लिखी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि वास्तव में उनकी समस्या का समाधान उचित ढंग से किया गया है अथवा नहीं। यदि परिवादी ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो परिवाद निस्तारित किए जाने की गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने यह बात शनिवार को रामगंजमंडी उपखंड के सुकेत में आयोजित जन सुनवाई शिविर के दौरान पिछली जनसुनवाईयों में आए परिवादों की वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए कही। उन्होंने सभी विभागों से पिछले शिविरों के दौरान आए परिवादों के निस्तारण संबंधी पालना रिपोर्ट तलब की। सातलखेड़ी में हुई पिछली जनसुनवाई के दौरान आए परिवादों की वस्तुस्थिति की भी जानकारी ली।
सुकेत में आयोजित शिविर के दौरान परिवादी एक-एक कर शिक्षा मंत्री से मिले एवं अपनी पीड़ा सुनाई। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके पर ही समाधान पूछा गया। छोटे-छोटे कार्यों के भी महीनों तक लम्बित रहने की शिकायतों पर उन्होंने उपखंड अधिकारी, रामगंज मंडी को जांच करने के निर्देश दिए।
सातलखेड़ी में आयोजित पिछले शिविर में आई पानी से संबंधित शिकायतों में से अधिकतर का निस्तारण करने पर उन्होंने पीएचईडी के अधिशाषी अभियंता अंकित सारस्वत की पीठ थपथपाई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम होना संभव हो उसे बहानेबाजी से नहीं टाला जाए। कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर उनके पास आए तो उसकी पीड़ा सुनकर समस्या समाधान का हरसंभव प्रयास करें।
85 वर्षीय मन्नी बाई को मिलेगी राहत
जन सुनवाई के दौरान लाठी के सहारे चलकर शिक्षा मंत्री के पास पहुंची सुकेत निवासी 85 वर्षीय वृद्धा मन्नी बाई अपने पुत्र हजारी लाल के साथ शिक्षा मंत्री की जन सुनवाई मे पहुंची। उन्होंने मंत्री से गुहार लगाई कि जिस जगह पर उनका परिवार एवं अन्य कुछ परिवार पिछले 50 साल से रह रहे हैं वहां उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया है और उन सभी के घर स्कूल परिसर की दीवार के अंदर आ गए हैं। अब उनके घर तोड़ने की बात कही जा रही है और मकान टूट गया तो वे लोग बेघर हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने तसल्ली से उनकी बात सुनी और कहा कि कोई उन्हें बेघर नहीं करेगा। उन्होंने उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी को इस समस्या के उचित समाधान के निर्देश दिए।
कौशल्या के घर में फिर से होगा उजाला
शिविर में मंत्री के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची सुकेत पंचायत समिति के पीछे रहने वाली कौशल्या ने अपनी पीड़ा बताई कि बिजली बिल का पहले वाले मकान मालिक का 20 हजार रूपए बकाया जमा कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं और इसी वजह से पिछले सात साल से उनके घर में बिजली नहीं है। शिक्षा मंत्री ने मौके पर ही विद्युत अभियंता को निर्देश दिए कि एकमुश्त 5 हजार रूपए जमा करते हुए बाकी राशि माफ कर कौशल्या के घर का बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ा जाए ताकि उसे अंधेरे में नहीं रहना पड़े।
सभी स्कूलों में हो खेल मैदान
स्कूलों में खेल मैदान नहीं होने की शिकायत पर शिक्षा मंत्री ने मौके पर ही उपखंड अधिकारियों एवं बीडीओ को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में खेल मैदान नहीं है वहां अनिवार्य रूप से खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल की ओर से खेल मैदान के लिए आवेदन नहीं भी आए तो सर्वे कर ऐसे स्कूलों की सूची बनाई जाए जहां खेल मैदान नहीं है और इसके बाद खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की जाए।
जन सुनवाई शिविर में आए 46 वर्षीय निरंजन पुत्र भाऊ लाल ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की गुहार लगाई जिस पर शिक्षा मंत्री ने रसद विभाग के अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए उनका आवेदन तैयार करने को कहा।
बिजली-पानी के कनेक्शन करवाने, अतिक्रमण हटाने, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने, पट्टे बनवाने, बिजली के तार हटवाने, ट्रांसफार्मर बदलवाने जैसी समस्याएं आई जिनका मौके पर ही समाधान निकालने के प्रयास किए गए।
जन सुनवाई शिविर में ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पीडब्लूडी, रसद, माइनिंग, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आबकारी विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित थे। जन सुनवाई के दौरान प्रधान, उप प्रधान सहित स्थानीय जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।