पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे पर हमला है। उन्होंने दावा किया कि यह बिल मुसलमानों के अधिकार छीन लेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस बिल पर हमसे सलाह नहीं ली। यह बिल मुसलमानों पर हमला है और हम इसका समर्थन नहीं करते। हम इसका विरोध करेंगे। गैर-मुसलमानों सहित विभिन्न समुदाय वक्फ संपत्तियों के लिए दान देते हैं और धन का उपयोग कल्याण और विकासात्मक कार्यों, जैसे स्कूल स्थापित करना, घर बनाना, छात्रवृत्ति देना आदि के लिए किया जाता है।
ममता ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ विधेयक से मुसलमानों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है (बिल) राजनीतिक कारणों से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी धर्म पर हमला हुआ तो वह पूरे दिल से इसकी निंदा करेंगी। विपक्षी दलों ने मौजूदा वक्फ अधिनियम में विधेयक द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की कड़ी आलोचना की है तथा आरोप लगाया है कि ये संशोधन मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया है कि संशोधन से वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और वे जवाबदेह बनेंगे। इस विवादास्पद विधेयक की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित की गई है।