ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं और स्वच्छता को लेकर संवेदनशील है राज्य सरकार— पंचायती राज मंत्री

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जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को श्रीगंगानगर जिले की श्रीविजयनगर पंचायत समिति में श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों के अधिकारियों की बैठक लेकर पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान दिलावर ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा प्रशासनिक निगरानी को प्रभावी करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से स्ट्रीट लाइट स्थापित की जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो सके और आमजन को रात्रि के समय सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिले। मंत्री द्वारा मांस की खुले में बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि केवल वैध लाइसेंसधारी विक्रेताओं को ही नियमानुसार मांस विक्रय की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी निर्देश जारी किए। ग्राम पंचायतों को स्कूलों में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए कहा ताकि विद्यार्थियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। साथ ही, प्रत्येक गांव में प्रतिदिन झाडू़ लगवाने तथा घर-घर जाकर कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे गांवों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। सफाईकर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके मानदेय को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। उन्हें 275 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा तथा उनसे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य लिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि भुगतान समय पर हो और कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक माह कम से कम चार दिन गांवों में रात्रि विश्राम करें। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत सामने आएगी और समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने पर विशेष जोर दिया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि यदि सरपंच किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उपसरपंच बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन बैठक का आयोजन हर स्थिति में सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक संतोष बावरी, जिला परिषद सीईओ गिरधर सहित अन्य मौजूद रहे।

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