जयपुर। राजस्थान में भाजपा सरकार विकास योजनाओं और जनहित कार्यक्रमों को लेकर सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी के भीतर संगठनात्मक व्यवस्थाओं को लेकर नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगे हैं कि सत्ता में होने के बावजूद संगठन अपेक्षित मजबूती के साथ क्यों दिखाई नहीं दे रहा और विभिन्न स्तरों पर तालमेल की कमी क्यों महसूस की जा रही है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी दल की सबसे बड़ी ताकत सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय होता है। हालांकि, पिछले कुछ समय में राजस्थान भाजपा के कई कार्यक्रमों में आपसी समन्वय की कमी और अलग-अलग समूहों की सक्रियता की चर्चाएं सामने आई हैं। पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि संगठन का ध्यान राजनीतिक विस्तार से ज्यादा आंतरिक समीकरणों और खींचतान में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है।

सबसे ज्यादा सवाल पार्टी के मीडिया प्रबंधन को लेकर खड़े हो रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि महत्वपूर्ण आयोजनों में मीडिया प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं दिखाई देती। उनका आरोप है कि लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों को कवर करने वाले कई पत्रकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि कुछ चुनिंदा लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है।

हाल ही में प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता भी चर्चा का विषय बन गई। शुरुआत में सीमित पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में सूचना अन्य माध्यमों से प्रसारित होने के बाद बड़ी संख्या में पत्रकार कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। इससे व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा और कार्यक्रम के संचालन को लेकर सवाल उठे। बताया जाता है कि कुछ पत्रकारों से यह भी पूछा गया कि उन्हें कार्यक्रम की जानकारी किस माध्यम से मिली।

इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा दौरे के दौरान भी मीडिया प्रबंधन को लेकर असंतोष की बातें सामने आईं। कार्यक्रम में अलग-अलग एजेंसियों और संस्थाओं के माध्यम से पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। कुछ पत्रकारों को आवश्यक पास समय पर नहीं मिलने की शिकायत भी रही। हालांकि बाद में वैकल्पिक व्यवस्था कर पास उपलब्ध करा दिए गए और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

राजनीतिक और मीडिया जगत में यह चर्चा भी है कि जब भाजपा का राज्य स्तर पर बड़ा मीडिया सेल मौजूद है, तब भी महत्वपूर्ण आयोजनों में समन्वय की कमी क्यों देखने को मिल रही है। कुछ पत्रकारों का मानना है कि मीडिया सेल में पदाधिकारियों की संख्या बढ़ने के बावजूद व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है।

विश्लेषकों का कहना है कि सत्ता में रहते हुए संगठन को मजबूत और एकजुट बनाए रखना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी चुनौती होती है। यदि गुटबाजी, संवादहीनता और समन्वय की कमी जैसी स्थितियां बनी रहती हैं, तो इसका असर पार्टी की राजनीतिक छवि और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ सकता है। अब राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी नेतृत्व इन मुद्दों से निपटने के लिए आगे क्या कदम उठाता है।