बारां। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजनान्तर्गत लाभ दिलाने के उद्देश्य से अटरू तहसील मुख्यालय पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम (पुरानी अदालत) परिसर में आयोजित होगा। तहसीलदार मंजूर अली ने बताया कि शिविर में ऐसे पात्र भूमिधारी किसान जिनका डीबीटी (आधार सीडिंग), ई-केवाईसी एवं भूमि सत्यापन (लैंड सीडिंग) लंबित है, वे अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की प्रति, खातेदारी की नकल एवं जन आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अपना लंबित कार्य पूर्ण करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अटरू तहसील में वर्तमान में 1145 किसानों की आधार सीडिंग, 468 की ई-केवाईसी तथा 590 किसानों का भूमि सत्यापन लंबित है। यदि उक्त कार्य समय पर पूर्ण नहीं करवाया गया, तो ऐसे किसान आगामी किस्त से वंचित रह सकते हैं।
शिविर में ई-केवाईसी के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसका शुल्क 20 रुपए निर्धारित किया गया है। यह शुल्क केवल सीएससी पोर्टल द्वारा जारी टोकन के माध्यम से ही लिया जाएगा। वहीं, ओटीपी अथवा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी निशुल्क रहेगी।