जयपुर। मुख्य मंत्री एवं खान मंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में समूचे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के माइंस एवं भूविज्ञान विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों का सफल ऑक्शन कर नया रेकार्ड बना लिया है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जहां अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही हैं वहीं वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए योजनावद्ध तरीके से मेजर मिनरल ब्लॉक्स तैयार कर पारदर्शी तरीके से भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पर जोर रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में पहलीबार दो सोने की खान में से एक की माइनिंग लीज व एक की कंपोजिट लाइसेेंस के लिए नीलामी हुई है।
प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि खान मंत्रालय से जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान में 32 मेजर मिनरल लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है जो समूचे देश में सर्वाधिक है। नए प्रावधानों के बाद देश भर में अब तक 419 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई है। जिसमें से राजस्थान में सर्वाधिक 86 मेजर मिनरल ब्लाकों की नीलामी हुई है वहीं मध्यप्रदेश में 75, उड़ीसा में 48, कर्नाटक में 45 और महाराष्ट्र में 40 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई है। केन्द्र सरकार ने पहलीबार स्वयं के स्तर से भी क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी शुरु की है और 14 ब्लॉकों की नीलामी की है। राजस्थान सहित देश के खनिज उत्पादक प्रमुख प्रदेशों में मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी जारी है।
रविकान्त ने बताया कि केन्द सरकार का भी मेजर मिनरल्स के ब्लॉकों की नीलामी पर जोर रहा है और राज्यों को अधिक से अधिक मिनरल ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन करने और उसकी मोनेटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश के राजस्थान सहित 12 प्रदेशों व केन्द्र सरकार द्वारा मेजर मिनरल ब्लॉक्स की तैयारी व ऑक्शन की नियमित समीक्षा की जाती है। नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो स्वयं खान मंत्री भी है ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश के साथ ही अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर नीलामी पर जोर दिया ताकि वैध खनन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी का रोडमैप तैयार कर नीलामी की जा रही है।
टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य में इस वित्तीय वर्ष में 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है जिसमें से लाइमस्टोन के 22 ब्लॉकों व गोल्ड के एक ब्लॉक की माइनिंग लीज के लिए नीलामी हुई है वहीं आयरन ओर के 5 ब्लाकों की कंपोजिट लाइसेंस व गोल्ड के एक ब्लॉक और बेसमेटल व एसोसिएटेड मिनरल्स के 3 ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी हो चुकी है। कलाल ने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन को रोकने और मिनरल एक्सप्लोरेशन के योजनावद्ध प्रयासों का ही परिणाम है कि अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से नीलामी की जा रही है।
2015 से अब तक मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी तालिका
उत्तरप्रदेश-7, गोआ-9, झारखण्ड-10, गुजरात-25, आंध्रप्रदेश-25, छत्तीसगढ़-35, महाराष्ट्र-40, कर्नाटक-45, उडीसा-48, मध्यप्रदेश-75, राजस्थान-86 और केन्द्र सरकार-14
