चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत पहुंचाने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 12 जून से शुरू हुए ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे, जिनमें विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शिविरों के माध्यम से राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। खातों का शुद्धिकरण, नामांतरण, खातेदारी अधिकार, सीमाज्ञान, भूमि विवादों का समाधान और भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र भी मौके पर जारी किए जा रहे हैं।

शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र परिवारों का चयन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करना, भूखंड आवंटन तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू परिवारों को पट्टों का वितरण भी किया जा रहा है। इससे वर्षों से लंबित कई मामलों का समाधान तेजी से हो रहा है।

वन विभाग, पशुपालन और विद्युत विभाग भी शिविरों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वन भूमि संबंधी मामलों के निस्तारण के साथ पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। पशु स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा पॉलिसियां भी वितरित की जा रही हैं। वहीं बिजली से जुड़ी शिकायतों और ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन से जुड़े कार्यों को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। जनधन खाते, अटल पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं, जनआधार अपडेट, ई-केवाईसी और एनएफएसए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण शिविरों में किया जा रहा है। इसके अलावा पालनहार योजना, यूडीआईडी कार्ड, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और निर्माण श्रमिक सहायता योजनाओं का लाभ भी पात्र लोगों को दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं के तहत निःशुल्क जांच, दवा वितरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परीक्षण, टीबी जांच, टीकाकरण और आयुष्मान भारत कार्ड वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी शिविरों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में आयोजित सेवा शिविरों में लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करने, सड़क और स्ट्रीट लाइट मरम्मत, सीवर एवं नालियों की समस्याओं के समाधान, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, ट्रेड लाइसेंस और फायर एनओसी जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना और कुसुम योजना के आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं। कई मामलों में बकाया लीज राशि पर ब्याज में विशेष छूट और नामांतरण शुल्क में राहत देकर आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है।

सरकार का दावा है कि इन सेवा शिविरों के माध्यम से लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से आमजन की वर्षों पुरानी समस्याओं का तेजी से समाधान सुनिश्चित हो रहा है।