जयपुर। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं बीडीओ ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय विहीन चिन्हित हर परिवार को 20 अगस्त तक शौचालय सुविधा से जोड़ने के लिए मिशन मोड में काम करें।
जैन ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शौचालय हर घर की आधारभूत आवष्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय विहीन परिवार का चयन, वेरिफिकेशन, शौचालय का निर्माण, जियोटेगिंग और भुगतान की प्रक्रिया नियमानुसार निर्धारित समय पर होनी चाहिए। उन्होने सभी पेंडिंग भुगतान अगले तीन दिवस में करने के निर्देश दिए, साथ ही 10 दिन से पहले को कोई भुगतान अकारण बकाया रहने पर जवाबदेही तय किए जाने की चेतावनी दी।
श्री जैन ने समीक्षा बैठक में 5 हजार से अधिक आबादी के ग्रामों में महिलाओं के लिए शौचालय एवं स्वच्छता परिसर के निर्माण, गांवों को बेहतर कचरा प्रबंधन और स्वच्छता उपायों से ओडीएफ प्लस एवं मॉडल घोषित किए जाने की वर्तमान स्थिति, स्वच्छ आंगन योजना, गोबरधन योजना जैसे विभिन्न विषयों पर जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के कामकाज की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक श्री अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि शौचालय विहीन गांवों में चिन्हित परिवारों को शौचालय सुविधा से जोड़ने के लिए बजट की कोई कमी नहीं है और जल्द से जल्द शौचालयों का निर्माण और भुगतान किया जाए। उन्हांेने 5 हजार से अधिक आबादी के 181 गावों में महिलाओं के लिए स्वच्छता परिसरों एवं शौचालयोें का निर्माण अक्टूबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संयुक्त निदेशक श्री अमित शर्मा, राज्य समन्वयक श्री पवन शर्मा एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।
