जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजस्थान लैंण्ड पूलिंग योजना अधिनियम-2016 के तहत राज्य की पहली लैंण्ड पूलिंग योजना (शिवदासपुरा, बरखेड़ा, चंदलाई) के विकास कार्यों के अंतर्गत शनिवार को अतिरिक्त आयुक्त लैंड पूलिंग के निर्देशन में जोन की टीम,प्रवर्तन अधिकारियों की टीम और लैंड पूलिंग स्कीम की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में मुख्य रूप से हो रहे नए अतिक्रमणों और सभी सड़कों के निर्माणों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही काश्तकारों —खातेदारों को सड़क पर आगामी बुवाई सीजन में जेडडीपी रोड और सेक्टर रोड में आ रही भूमि पर बुवाई नहीं करने के संबंध में समझाइश की गई। यह लैंड पूलिंग योजना न केवल किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, बल्कि यह जयपुर के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजस्थान लैंण्ड पूलिंग योजना अधिनियम-2016 के तहत राज्य की पहली लैंण्ड पूलिंग योजना (शिवदासपुरा, बरखेड़ा, चंदलाई) का विकास कार्य 29 जनवरी 2025 से प्रारम्भ किया गया था। यह योजना किसानों—खातेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जिसमें पहली बार किसानों/खातेदारों को अवाप्ति के बदले 45 प्रतिशत भूमि देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जेडीए के जोन-14 में ग्राम शिवदासपुरा, बरखेड़ा, चंदलाई में गुजरात मॉडल की तर्ज पर पहली बार राजस्थान में लैंड पूलिंग योजना का विकास किया जा रहा है।यह योजना आधुनिक नगर नियोजन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें सुव्यवस्थित सड़कें, पार्क, और सुविधा क्षेत्रों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इससे न केवल क्षेत्र का समग्र विकास होगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।
जेडीए ने समयबद्ध रूप से आगामी कुछ माह में योजना की 18 एवं 24 मीटर की सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गईं है।
उल्लेखनीय है कि 17-20 जनवरी 2025 को जविप्रा का एक छह सदस्यीय दल इस योजना के अध्ययन के लिए सूरत (गुजरात) में चल रही लैण्ड पूलिंग सीमा का आधिकारिक दौरा करने गया था। दल का नेतृत्व अतिरिक्त आयुक्त एवं लैंड पूलिंग अधिकारी राजेन्द्र सिंह कविया द्वारा किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवंबर 2024 को ड्राफ्ट स्कीम की अधिसूचना जारी की गई थी। जिसके तहत विकास कार्यों को गति दी जा रही है।
