जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी संगठनों से संबंध के कारण जम्मू-कश्मीर सरकार के तीन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। तीनों कर्मचारी इस समय जेल में हैं और आतंकवाद से संबंधित विभिन्न मामलों में सजा काट रहे हैं। तीनों में से एक कर्मचारी की पहचान जम्मू-कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट के रूप में की गई, जो सेवा में रहने के दौरान लश्कर (एक आतंकवादी संगठन) के लिए काम करता था।
अन्य दो कर्मचारियों की पहचान एक शिक्षक और एक वन विभाग के कर्मचारी के रूप में की गई है। इन्हें खत्म करने की बड़ी कार्रवाई एलजी सिन्हा की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद की गई। बैठक में उन्होंने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों और पर्दे के पीछे के आतंकी नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने का निर्देश दिया था. एलजी ने यह भी कहा था कि आतंकवाद का समर्थन और वित्तपोषण करने वालों को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी।
एलजी सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद के हर अपराधी और समर्थक को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमें विश्वसनीय खुफिया जानकारी से लैस होने और आतंकवादियों को बेअसर करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। फिरदौस अहमद भट को 2005 में एसपीओ के रूप में नियुक्त किया गया था और 2011 में कांस्टेबल बन गया। उसे मई 2024 में गिरफ्तार किया गया था। वह कोट भलवाल जेल में बंद है। गौरतलब है कि कॉन्स्टेबल पद पर पुष्टि होने के बाद फिरदौस भट्ट को संवेदनशील पद पर तैनात किया गया था
