जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं बाल अधिकारिता विभाग मंत्री सु दिया कुमारी की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में बाल अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग की संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देख—रेख योजनाओं, मिशन वात्सल्य, स्पॉन्सरशिप योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान तथा वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में राज्य में बाल अधिकार एवं संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु विभागीय योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाल देख—रेख संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से पूर्ण किया जाए, ताकि संस्थाओं में बच्चों को बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) को और अधिक प्रभावी बनाते हुए शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा जरूरतमंद बच्चों तक समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं संरक्षण के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बाल देख—रेख संस्थाओं में आवासित बच्चों को नियमित दिनचर्या के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन, परामर्श सेवाएं, शिक्षा, खेलकूद गतिविधियों एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से निरंतर जोड़े रखने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों की काउंसलिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा उनके मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी प्रदान किए। वरिष्ठ अधिकारियों को बाल देखरेख संस्थाओं का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सतत सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसके प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। साथ ही बाल विवाह, बाल श्रम एवं बच्चों से संबंधित अन्य संवेदनशील विषयों पर विभागीय समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बैठक में बाल अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार, निकया गोहाएन (आयुक्त) सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।