जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को प्रदेश के विभिन्न पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल पंप संचालकों से सीधे संवाद कर राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था के संबंध में फीडबैक प्राप्त करना था। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक (साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं) विजय कुमार सिंह तथा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर भी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के पेट्रोल पंप डीलरों ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्रों में ईंधन एवं एलपीजी की उपलब्धता के संबंध में जानकारी साझा की। अधिकांश डीलरों ने बताया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की आपूर्ति सामान्य और सुचारु बनी हुई है तथा उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव ने डीलरों से जमीनी स्तर की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया। बैठक में सरकारी तेल विपणन कंपनियों एचपीसीएल, बीपीसीएल एवं आईओसीएल के कार्यकारी निदेशक तथा निजी तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था तथा घरेलू उपभोक्ताओं के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों के विस्तार की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य में ईंधन एवं रसोई गैस की उपलब्धता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है तथा आमजन को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग के तीन दिनों के भीतर की जा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मार्च-अप्रैल की तुलना में 5 किलोग्राम एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडरों की बिक्री में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।