जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, महिला एवं बाल विकास, पोषण, शिक्षा तथा बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े विषयों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में संचालित मा योजना(मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना) से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजेश यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में यूनिसेफ के सहयोग से नवाचार किये जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रभावी कार्य किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा कुलदीप रांका ने कहा कि यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से संचालित युवा सेतु कार्यक्रम युवाओं के लिए अवसरों का सशक्त माध्यम बन रहा है। कार्यक्रम के तहत युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकास एवं कौशल संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि यूनिसेफ के सहयोग से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं नवाचार आधारित गतिविधियों के परिणामस्वरूप मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं एवं एएनएम को प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उनकी तकनीकी दक्षता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास पूनम ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूनिसेफ के सहयोग से आशा कार्यकर्ताओं को ग्रोथ मॉनिटरिंग तथा डेटा वैलिडेशन संबंधी प्रशिक्षण को और अधिक मजबूत किया जाएगा। सिंथिया मैककैफ्रे ने कहा कि यूनिसेफ की आगामी वर्ष 2026-29 की कार्ययोजना के अंतर्गत यूनिसेफ नीति निर्माण, तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन के क्षेत्र में अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने एवं महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से विकास के प्रमुख क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों को दूर कर विकसित राजस्थान के लक्ष्य को गति दी जाएगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता दिनेश कुमार, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ.जोगाराम व अन्य सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारी एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि मौजूद रहे।