नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बार-बार की मांगों के बावजूद, विवादास्पद परिसीमन प्रक्रिया से महिलाओं के आरक्षण को जोड़कर जानबूझकर इसके कार्यान्वयन में देरी कर रही है। X पर एक पोस्ट में, रमेश ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के पूर्व पत्रों का हवाला देते हुए आरक्षण को तत्काल लागू करने की पार्टी की निरंतर मांग पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी ने 16 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की थी। आठ साल बाद भी, प्रधानमंत्री परिसीमन से जोड़कर आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी करने के इच्छुक हैं और उन्होंने अभी तक इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रमेश ने पहले के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि 2017 में, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। कांग्रेस पार्टी का रुख अडिग और अपरिवर्तित रहा है। यह मोदी सरकार ही है जिसने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया और फिर परिसीमन से जोड़कर इसमें देरी करने की कोशिश की।
ये टिप्पणियां संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न कर पाने के बाद आई हैं। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की कि विधेयक पारित नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार ने संबंधित परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करना था, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण शामिल था। साथ ही, इसके कार्यान्वयन को 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाले भविष्य के परिसीमन अभ्यास से जोड़ा गया था।
इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को प्रस्तावित परिसीमन का बचाव करते हुए इसे “अपरिहार्य” बताया और कहा कि इससे किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके द्वारा इसके विरोध की आलोचना की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, नायडू ने राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के इस दावे को खारिज कर दिया कि विपक्ष ने परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को पराजित कर दिया है।
