जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की सुशासन, पारदर्शिता एवं जनसेवा की सोच को धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक “शहरी सेवा शिविर–2026” आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर स्थित नागरिक सेवा केन्द्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, श्री आलोक गुप्ता भी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शिविर में उपस्थित आवेदकों से संवाद किया तथा विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रतीक्षालय, टोकन व्यवस्था, आवेदन पंजीकरण, अभिलेख संधारण, ई-मित्र काउंटर तथा प्रकरणों की सुनवाई संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर केवल प्रशासनिक गतिविधि नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन का अनुभव होना चाहिए तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निर्धारित समय में राहत मिलनी चाहिए। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक गुप्ता ने भी शिविर व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा आमजन को अधिकतम राहत प्रदान की जाए। निरीक्षण के दौरान जयपुर विकास आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन ने मुख्य सचिव को शिविरों की प्रगति तथा अब तक किए गए निस्तारण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविरों में भू-प्रबंधन, लीज, नामांतरण, पट्टा, आवंटन, भवन निर्माण स्वीकृति, राजस्व वसूली, संस्थागत एवं आवासीय प्रकरणों सहित विभिन्न नागरिक सेवाओं से संबंधित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। जयपुर विकास आयुक्त ने बताया कि शिविर के प्रथम दिवस आयोजित सुनवाई में कुल 327 प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। मुख्य सचिव ने विभिन्न जोनों के अधिकारियों से लंबित प्रकरणों, पट्टा वितरण, नामांतरण, लीज तथा भवन निर्माण स्वीकृति संबंधी मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिविर अवधि में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलम्ब न होने पाए। उल्लेखनीय है कि शहरी सेवा शिविर–2026 के अंतर्गत 12 जून को जोन-8, 14, 16 एवं 17 के लिए शिविर आयोजित किए गए थे। वहीं 15 जून को जोन-C, 12, 23 एवं 24 के नागरिकों के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी अवधि में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अन्य जोनों के प्रकरणों की भी सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाएगा।इसके साथ ही उन्होने बताया कि शिविरों में लंबित प्रकरणों के आवेदकों को मोबाइल संदेश एवं दूरभाष के माध्यम से भी समय स्लॉट की सूचना दी जा रही है। आवेदकों की सुविधा के लिए नागरिक सेवा केन्द्र में हेल्प डेस्क, ई-मित्र काउंटर तथा जोनवार बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन डॉ. प्रिया बलराम शर्मा, संबंधित जोन उपायुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।