नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए जो फैसले लिए और जो योजनाएं बनाईं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का गरीबी से बाहर निकलना अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। यह परिवर्तन एक बड़े संकल्प की सिद्धि तक की यात्रा की सुदीर्घ कहानी है। संकल्प कैसे सिद्ध किया जा सकता है, वह आज भारत कर सकता है और हर भारतीय कर सकता है। यह आत्मविश्वास पैदा हुआ है।” उन्होंने कहा, “हमने एक संकल्प लिया था कि जो दशकों से विकास की सुविधाओं से वंचित रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी है। जैसे-जैसे हमारे संकल्प वास्तविकता बनकर जमीन पर उतरने लगे हैं, सकारात्मक बदलावों की शृंखला बनने लगी है। देश के वे आदिवासी क्षेत्र जो पिछड़े से भी पिछड़े क्षेत्र थे, जहां जिंदगी की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंचीं, उनके विकास पर हमारी सरकार ने पूरा सामर्थ्य लगाया। ‘पीएम जनमन योजना’ और ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’- इन दोनों योजनाओं के लिए हमने एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बनाया है।”
पीएम ने कहा, “हमारा प्रयास रहा कि आजादी के बाद जिन परिवारों तक सबसे देर से सुविधाएं पहुंचीं, अब उन तक सबसे तेजी से सुविधाए पहुचाई जाए। हमारी प्राथमिकता ‘वंचितों को वरीयता’ रही है। हमने देश के गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए। देश के उन 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई, जहां आजादी के इतने दशकों बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। देशभर में 1 लाख 75 हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए, जिससे दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों तक भी स्वास्थ्य का लाभ पहुंचा।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “हमने उन क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जो लंबे समय तक विकास में पीछे रह गए थे। देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से अधिक आकांक्षी ब्लॉकों में विकास, सुविधाओं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया है। इनमें बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि वहां के किसानों, गरीब परिवारों और जनजातीय समाज को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलें।”
पीएम ने कहा, “हमारे गढ़चिरौली समेत देश के तमाम आदिवासी क्षेत्रों के लोग जानते हैं कि नक्सली हिंसा ने सबसे ज़्यादा नुकसान जनजातीय समाज को ही पहुंचाया। 2014 में देश के करीब 125 जिले माओवाद और नक्सलवाद से पीड़ित थे। हर वर्ष हिंसा की सैकड़ों घटनाएं होती थीं। इन घटनाओं में हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इनमें बड़ी संख्या हमारे आदिवासी भाई-बहनों की थी। लेकिन माओवाद और नक्सलवाद से प्रभावित लोगों को उन सरकारों के जमाने में उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। उनके अधिकार छीन लिए गए थे और सबने मुंह पर ताला लगा रखा था।”
उन्होंने कहा, “जनजातीय समाज के भाई-बहनों को मतदान तक नहीं करने दिया जाता था। तब की सरकारें आंख बंद करके बैठी रहती थीं। गरीब मां के सामने से उनके छोटे-छोटे बच्चों को माओवादी और नक्सलवादी छीन कर ले जाते थे। नक्सली हमारे घर की बेटियों को उठाकर ले जाते थे। सब बेबसी में तड़प कर रह जाते थे। आज जब माओवाद और नक्सलवाद खत्म हुआ तो जनजातीय समाज की माताएं-बहनें हमें आशीर्वाद दे रही हैं। जिसका बचपन छीन लिया गया था, वो अब युवा बनकर हमारे साथ जुड़ रहा है।”
पीएम ने कहा, “छत्तीसगढ़ में बस्तर जैसा इलाका जहां एक समय में लोग जाने से डरते थे। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उस इलाके के केंद्र बिंदु पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई। गढ़चिरौली समेत नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में इस बार दीपावली में दीयों के साथ-साथ उम्मीद की रोशन भी लोगों तक पहुंची है। आज आदिवासी और जनजातीय समाज बढ़ चढ़कर देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। आज देश का नेतृत्व भी आदिवासी समाज की एक बेटी के हाथ में है। हम सभी को राष्ट्रपति दौपदी मुर्मु पर गर्व है।”