टोंक । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाये जा रहे महंगाई राहत कैंप एवं उनके द्वारा पेश किये गये बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं किये जाने पर गुरूवार को टोंक आये पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने स्थानीय सर्किट हाऊस में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 22 अप्रैल से चलाय जा रहे महंगाई राहत कैंप आज प्रदेश की जनता के लिए आहत कैम्प साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जिन योजनाओं को लेकर इस भीषण गर्मी में जनता को कैम्पों में बुलाकर तपा रहे हैं, उनके पास पहले से ही उनके आंकड़े मौजूद है, जो एक बटन दबाते ही सारी जानकारी हासिल हो सकती है, लेकिन चुनावी साल होने के कारण वोटों की राजनीति करने के लिए प्रदेश की मासूम जनता को केवल एहसास कराने के लिए कि गहलोत उनको राहत पहुंचा रहे हैं । प्रदेश सरकार चुनाव के लिए यह नाटक कर रही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को गहलोत सरकार लागू ही नहीं कर रही है। आज देश भर में राजस्थान सबसे महंगा प्रदेश साबित हो रहा है, जहां सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है । गर्मी में पानी की सप्लाई के करने लिए 11 हजार 440 टैंकरों से पानी सप्लाई करने का वादा किया था, लेकिन गर्मी में आज तक कहीं भी पानी का एक टैंकर नजर नहीं आ रहा है । प्रदेश में टैंकर माफियों का राज है। आज जो कुछ भी राहत कैम्पों में सरकार कर रही है, यह केवल चुनावी फसल काटने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि मंहगाई राहत कैम्प के माध्यम से सरकार राजनीतिकरण करने का नाटक कर रही । आज कांग्रेस के प्रभारी, सह-प्रभारी एवं पदाधिकारी राहत कैम्पों में जाकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। गहलोत सरकार ने अपने बजट में सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, जिसको 90 दिन से भी ज्यादा हो जाने के बाद भी अपना वादा पूरा नहीं किया है, वही फ्यूल सरचार्ज के नाम पर एक करोड़ 39 लाख घरेलू बिजली उभोक्ताओं से हर माह वसूली की जा रही है, अप्रैल में 40 पैसे फ्यूल सरचार्ज लगाया, अब फिर मई माह में बावन पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाने की तैयारी है। गहलोत सरकार बनने के बाद अब तक 15 बार फ्यूल सरचार्ज लगाया जा चुका है, वही अडानी का विरोध करने वाली कांग्रेस सरकार ने 7 प्रतिशत प्रति यूनिट अडानी टैक्स लगाया है । गहलोत सरकार ने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नही करने का वादा किया था, लेकिन अब तक 5 बार बढ़ोतरी की चुकी है । इसी तरह किसानों को दिन में बिजली देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना, जिसमें किसानों को सोलर पंप दिए जाने थे, वह भी नही दिए गए हैं । प्रदेश सरकार इस समय दो भागों में बटी हुई है । सरकार के मंत्री ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। उन्होंने पूर्व वर्ती भाजपा सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में 18 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज हुआ करता था, जो अब बढक़र अब 60 पैसे हो गया है। प्रदेश सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रतिमाह 5 से 7 थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाते हैं, जिनके चलते प्रत्येक सप्ताह शाम 4 बजे से 8 बजे तक रोटेशन के नाम पर बिजली कटौती की जा रही है। चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुये कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में भाजपा कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें देशवासियों को मोदी सरकार द्वारा किय गये जन- कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों की जानकारी दी जाएगी, साथ ही प्रदेश में भाजपा का दिवार लेखन अभियान भी चलाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा, टोड़ा-मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी, जिला प्रमुख सरोज बंसल, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य लक्ष्मी जैन, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, राजेन्द्र गुर्जर, भाजयुमो प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश माहुर, पूर्व प्रधान जगदीश गुर्जर, ओमप्रकाश गुप्ता, विस्तारक विकास शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी, पूर्व सफाई आयोग के सदस्य दीपक संगत, जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया, विष्णु शर्मा, नरेश बंसल, जिला उपाध्यक्ष बेनी प्रसाद जैन हंसराज धाकड़, भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ की सह-संयोजक नीलिमा आमेरा, शम्भू शर्मा, किसान मोर्चा महामंत्री अनिल टिक्किवाल, बीना छामुनिया, महेन्द्र सिरोठा, मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा एवं मीडिया प्रभारी कमलेश यादव आदि मौजूद थे।