जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कोटा में प्रसूता प्रीति महावर की मृत्यु के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर पूरे मामले की जानकारी ली। बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। खींवसर ने कहा कि प्रसूता की मृत्यु की घटना अत्यंत दुखद है। राज्य सरकार मातृ मृत्यु की प्रत्येक घटना को गंभीरता से लेती है। प्रसव के बाद महिला की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। जांच में लिवर फंक्शन में अत्यधिक खराबी सामने आई तथा आगे चलकर फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्योर एवं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की स्थिति विकसित हुई। महिला को विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार दिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हेपेटाइटिस-ए एवं हेपेटाइटिस-ई की जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। उन्होंने पूरे प्रकरण के चिकित्सकीय पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यवाहक निदेशक आरसीएच डॉ. रोमेल सिंह को कोटा संभाग भेजकर संभाग में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं एवं रेफरल व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर उच्च चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। उन्होंने सेतु रेफरल सिस्टम को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को बिना किसी विलंब के उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय एवं रेफरल प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि एएनएम, बीसीएमओ एवं सीएचओ को रेफरल प्रक्रिया, गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान एवं निगरानी के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। प्रसूताओं की देखभाल के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कोटा संभाग के सभी जिलों में एंबुलेंस सेवाओं, स्वास्थ्य संस्थानों के बीच समन्वय, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, जोखिम का समय पर आकलन तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल रेफरल की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रत्येक गर्भवती महिला एवं प्रसूता को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि आपात परिस्थितियों में उपचार में किसी प्रकार की देरी नहीं हो।