– महेन्द्र तिवारी
भारत को लंबे समय से वैश्विक पटल पर एक ऊर्जावान और सबसे युवा आबादी वाले देश के रूप में देखा जाता रहा है। यही वह मुख्य कारण है जिसके आधार पर पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और विचारकों ने भारत को भविष्य की एक अनिवार्य आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया। देश की इस विशाल युवा आबादी को उसकी सबसे बड़ी पूंजी और सामर्थ्य माना गया क्योंकि समाज का युवा वर्ग ही उत्पादन, नए विचारों, नवाचार, श्रम शक्ति और उपभोग का सबसे बड़ा केंद्र होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी गति पकड़ती है जब उसमें उपभोग करने वाले और उत्पादन करने वाले दोनों ही स्तरों पर युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो। लेकिन हाल के समय में इस उत्साह के बीच एक नई और अत्यंत गंभीर चिंता उभरकर सामने आने लगी है। यह चिंता जनसंख्या विस्फोट या आबादी बढ़ने की नहीं है, बल्कि जनसंख्या के भीतर बदलती आयु संरचना की है। यदि आने वाले वर्षों में देश की युवा आबादी का अनुपात लगातार घटता गया और बुजुर्गों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से तेजी से वृद्धि होती रही, तो भारत को भी निकट भविष्य में उन अभूतपूर्व समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे आज जापान, दक्षिण कोरिया और कई विकसित यूरोपीय देश अत्यंत तीव्रता से जूझ रहे हैं।

वर्तमान में उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सांख्यिकीय आंकड़े इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि भारत के जनसांख्यिकीय ढांचे में एक मौन परंतु बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। देश की कुल प्रजनन दर अब 2.1 के उस प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे पहुंच चुकी है जिसे किसी भी समाज की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए अनिवार्य मानक माना जाता है। वर्ष 2025 के नवीनतम प्रतिवेदनों और आंकड़ों के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रजनन दर लगभग 1.9 दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2014 में यही दर 2.3 के स्तर पर थी। इस सांख्यिकीय गिरावट का सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि अब औसतन प्रत्येक महिला उतने बच्चों को जन्म नहीं दे रही है जितने अगली पीढ़ी में जनसंख्या के संतुलन और स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। यह स्थिति केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर और भी अधिक असमान और चिंताजनक है। देश की राजधानी दिल्ली जैसे अत्यधिक शहरीकृत और विकसित क्षेत्रों में यह प्रजनन दर गिरकर मात्र 1.2 के स्तर तक पहुंच चुकी है जो कि अत्यंत न्यून है। अब भारत में केवल कुछ ही राज्य ऐसे बचे हैं जहां प्रजनन दर अभी भी 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर बनी हुई है, अन्यथा अधिकांश राज्यों में जन्मदर में भारी कमी देखी जा रही है।

वर्तमान समय में भारत की कुल आबादी लगभग 146 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है और राहत की बात यह है कि देश के पास अभी भी एक बहुत बड़ी कार्यशील आयु वाली जनसंख्या मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार भारत की लगभग 68 प्रतिशत आबादी 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर आती है। जनसांख्यिकी विज्ञान के अनुसार यही वह मुख्य आयु वर्ग होता है जो देश की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है, कर चुकाता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को तीव्र गति प्रदान करता है। लेकिन इस उत्साहजनक आंकड़े के समानांतर ही एक दूसरा सच यह भी है कि देश में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों की संख्या भी लगातार और बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश में बेहतर हुई स्वास्थ्य सुविधाओं, व्यापक टीकाकरण अभियानों, आधुनिक चिकित्सा तकनीक के प्रसार और आम लोगों के जीवन स्तर में हुए क्रमिक सुधार के कारण नागरिकों की औसत आयु पहले की तुलना में काफी अधिक हो गई है। अतीत में जहां एक बड़ी आबादी उचित इलाज न मिलने या संक्रामक बीमारियों के कारण कम उम्र में ही मृत्यु का ग्रास बन जाती थी, वहीं अब चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के कारण लोग अधिक समय तक और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं।

इस रणनीति के समानांतर भारत को आज से ही अपने बुजुर्ग नागरिकों के सम्मानजनक जीवन के लिए दीर्घकालिक और ठोस राष्ट्रीय नीतियां तैयार करनी होंगी। देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, सेवानिवृत्ति भत्ता व्यवस्था, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा और वृद्ध कल्याण सेवाओं को कानूनी और व्यावहारिक रूप से अत्यंत मजबूत करना होगा। यदि हमारा देश समय रहते और दूरदर्शिता के साथ अभी से इन सभी मोर्चों पर तैयारी शुरू करता है, तो भविष्य में बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी को देश के लिए संकट मानने के बजाय उनके विशाल अनुभव, कार्यकुशलता और ज्ञान की सकारात्मक सामाजिक शक्ति के रूप में बदला जा सकता है। इसके विपरीत यदि इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन और आसन्न संकट को नजरअंदाज किया गया या इसके प्रति उदासीनता बरती गई, तो आने वाले कुछ ही दशकों में भारत के भीतर तीव्र आर्थिक दबाव, गहरा स्वास्थ्य संकट और गंभीर सामाजिक असंतुलन अत्यंत भयावह रूप ले सकते हैं। भारत आज भले ही दुनिया की सबसे युवा शक्तियों में अग्रगण्य है, परंतु यह स्थिति स्थायी नहीं है। आने वाले 20 से 30 वर्ष की यह अवधि ही यह पूरी तरह तय करेगी कि भारत अपनी इस विशाल जनसंख्या को एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में बदलता है या चुनौती में। जनसंख्या केवल आंकड़ों का खेल नहीं होती, बल्कि वह किसी भी राष्ट्र के भविष्य की वास्तविक दिशा और दशा को निर्धारित करती है। इसलिए आज के सही नीतिगत निर्णय और दूरदर्शी संकल्प ही भारत के आने वाले कल को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं।