जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है तथा भूमि आवंटन से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में भूमि उपलब्धता अथवा अन्य कारणों से बाधाएं आ रही हैं, वहां वैकल्पिक भूमि की संभावनाओं का परीक्षण कर त्वरित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं ताकि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने में अनावश्यक विलम्ब न हो। शनिवार को सचिवालय में आयोजित राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की बैठक में मुख्य सचिव ने भूमि आवंटन से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार लंबित प्रकरणों की स्थिति का विस्तृत अवलोकन करते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का निराकरण करें तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि कई मामलों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने अथवा उपयुक्त भूमि चिन्हित नहीं होने के कारण प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे मामलों में व्यवहारिक एवं विधिसम्मत विकल्पों पर कार्य करते हुए समाधान तलाशा जाए। उन्होंने जिला स्तर पर भी लंबित प्रकरणों की सतत समीक्षा करने तथा आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2024-25, 2025-26 तथा 2026-27 की बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में मामलों में भूमि आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में आवश्यक प्रक्रियाएं प्रगतिरत हैं। विभागवार एवं जिलावार लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। बैठक में राजस्व,उपनिवेशन सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही, समस्त जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में मौजूद रहे ।