जयपुर,। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के ई-पंजीयन प्रोजेक्ट के विकास कार्य हेतु मानव संसाधन की 2 वर्षीय परियोजना के लिए 11.16 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में परियोजना के कम्प्यूटराइजेशन एवं इससे संबंधित संचार व्यय के लिए 5 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान का भी अनुमोदन किया है।

गहलोत की इस स्वीकृति से पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कामकाज ऑनलाइन होंगे, जिससे आमजन के संपत्ति पंजीकरण के कार्य त्वरित गति से हो सकेंगे।