चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक राज्य नहीं बल्कि दक्षिण तिब्बत का एक भाग मानता है। भारत उसके इस दावे का खंडन करता है लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नेताओं की आवाजाही का भी विरोध करता है। लेकिन भारत की तरफ से बार बार उसे फटकार लगाई जाती रही है और जिसकी बानगी बीते दिन विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान में भी सामने आई जब साप्ताहिक ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने दो टूक कह दिया कि चीन अपने निराधार दावों को जितनी बार चाहे दोहरा सकता है। लेकिन उससे स्थिति नहीं बदलेगी। अरुणाचल पर भारत के कड़े रुख से चीन बौखला गया है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से अरुणाचल प्रदेश की किसी भी हाई-प्रोफाइल यात्रा पर बीजिंग नियमित आपत्ति व्यक्त करता है। यह जुनून एक पैटर्न बन गया है और यह पैटर्न अभी भी कायम है। सीमा मुद्दे को जीवित रखने में बीजिंग का खेल रचा बसा है। इस तनाव को बनाए रखना इसे भू-राजनीतिक प्रासंगिकता प्रदान करता है। क्षेत्र को सामान्य बनाने से इसका महत्व कम हो जाएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर इसके द्वारा की गई झड़पों का प्रयास इसके गुप्त उद्देश्य को दर्शाता है। बीजिंग की विस्तारवादी प्रवृत्ति को समझने के लिए किसी गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। इसकी आधिपत्यवादी कहानी खुलकर सामने आ गई है।

इस ऐतिहासिकता को देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा और 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग के उद्घाटन पर चीन की हालिया आपत्ति शायद ही किसी को आश्चर्यचकित करती है। शब्दों और टिप्पणियों का सामान्य आदान-प्रदान जारी रहता है और सब कुछ हमेशा की तरह चलता रहता है। लेकिन, इस बार चीन की इस नियमित प्रथा को देखते हुए अमेरिका ने बीजिंग के दावे का खंडन किया है और उसके एकतरफा दावों पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। अमेरिका ने भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया है। भू-राजनीतिक गियर में यह बदलाव क्षेत्र के विमर्श को एक अलग ऊंचाई पर ले जाता है। हालाँकि, जो बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान करती है, वह है हर मौसम के लिए खुली रहने वाली सेला सुरंग का रणनीतिक महत्व। दो प्रतिस्पर्धी पड़ोसियों के बीच किसी भी महत्वपूर्ण सीमा टकराव की स्थिति में, सेला सुरंग भारत को प्रभावी मुकाबला पेश करने में आसानी और लाभ देती है। यह सैनिकों को मनोवैज्ञानिक राहत भी प्रदान करता है और उन्हें सर्दियों और संभावित रुकावटों की प्रत्याशा में जलवायु संबंधी बाधाओं और अनावश्यक भंडारण से मुक्त करता है। इसके भू-रणनीतिक महत्व के अलावा, सुरंग का कनेक्टिविटी पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सेला दर्रे के माध्यम से तवांग तक शीतकालीन कनेक्टिविटी जटिल है। संकरी सड़कें, जो सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण अवरुद्ध होने के संभावित खतरे में थीं, उनमें सरसरी कनेक्टिविटी थी। पूरी तरह कार्यात्मक सेला दर्रा क्षेत्र में भारत की कनेक्टिविटी में आसानी और भू-रणनीतिक महत्व सुनिश्चित करता है। यह चीन को परेशान करता है और भारत को पड़ोस में एक प्रभावी प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है, जो पूर्वी हिमालय में चीन द्वारा उत्पन्न भू-राजनीतिक गर्मी से लड़ने के लिए आवश्यक तैयारी करता है।