जयपुर। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान के तहत प्राप्त एमओयू के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर कमर कस ली है। प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने मंगलवार को शासन सचिवालय में इस संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाये रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दूरदर्शी एवं सक्रिय नेतृत्व में राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाना संभव हो रहा है। यूडीएच सचिव वैभव गालरिया ने राइजिंग राजस्थान के दौरान प्राप्त एमओयू के जिलेवार कार्यान्वयन और निपटान के संबंध में वीसी के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

वीडियो कांफ्रेंस में नोडल अधिकारी राकेश शर्मा द्वारा निवेशकों को भूमि आवंटन और एमओयू के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा किस तरह से राजनिवेश पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। बैठक में निवेशकों और सरकार दोनों की सुविधा के लिए राजनिवेश पोर्टल में जोड़ी गई विभिन्न विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला गया। गालरिया ने बताया की पोर्टल का उपयोग एमओयू के कार्यान्वयन से संबंधित डेटा के रियल-टाइम अपडेट के लिए किया जा रहा है। प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए शिकायत, फीडबैक और एमओयू प्रबंधन जैसी कुछ नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं।

उल्लेखनीय है की सभी एमओयू के लिए एक समीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है जिसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अगली मसिक समीक्षा बैठक दिनांक 11 मार्च, 2025 को प्रस्तावित है। साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा बैठकें भी विभागीय स्तर पर होती हैं। गलारिया ने अधिकारियों को यूडीएच विभाग के संबंध में विधान सभा की कार्यवाही में उठाए गए प्रश्नों और मुद्दों पर समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, उप शासन सचिव रवि विजय, राकेश गुप्ता सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।