जयपुर। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) द्वारा रीको के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में नया प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में रीको द्वारा जयपुर डेयरी को लगभग 15 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु ऑफर लेटर जारी किया गया है। प्रस्तावित प्लांट में दूध प्रोसेसिंग, पैकेजिंग हेतु पॉलीफिल्म उत्पादन तथा बटर स्टोरेज की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे जयपुर व आसपास के क्षेत्रों में जयपुर डेयरी के उत्पादों के वितरण में वृद्धि होगी। यह परियोजना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के तहत राज्य सरकार के साथ किए गए एमओयू का परिणाम है। जयपुर डेयरी की इस परियोजना की लागत लगभग 540 करोड़ रूपये है। वर्ष 2029 तक यह परियोजना उत्पादन में आयेगी और इस प्लांट की स्थापना से लगभग 1000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। जयपुर शहर के निकट स्थित होने के कारण बिचून निवेशकों का मनपसंद औद्योगिक क्षेत्र बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 131 हेक्टेयर भूमि पर 44 औद्योगिक भूखण्ड विकसित किए गए हैं। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के विभिन्न चरणों में यहां निरंतर भूखण्डों का आवंटन किया जा रहा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के हाल ही में आयोजित हुए नौवें चरण के अंतर्गत 4 भूखण्डों को आवंटन हेतु रखा गया है जिसमें से 2 भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। इन दो भूखण्डों का क्षेत्रफल लगभग 33 हेक्टेयर है। दोनों कंपनियों को ऑफर लेटर जारी किये जा रहे हैं। इससे पूर्व बिचून औद्योगिक क्षेत्र के 13 भूखण्ड चतुर्थ चरण में रखे गये थे जिसमें से 7 का आवंटन (मूल्य लगभग 18 करोड़ रुपये) किया जा चुका है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत एमओयू करने वाले निवेशकों ने बिचून क्षेत्र में लोहिया एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड ने स्टेनलेस स्टील कोयल्स, पाइप्स और यूटेंसिल्स इंटीग्रेटेड प्लांट एवं रॉक्सुल रॉकवूल टेक्निकल इंसल्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हॉट इंसुलेशन यूनिट स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है एवं सैकड़ों लोगों के लिये रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राज्य सरकार ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के तहत हुए निवेश समझौतों को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में रीको द्वारा निवेशकों की आवश्यकता अनुसार सस्ती दरों पर शीघ्र औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 की वैधता अवधि 31 दिसंबर 2026 की गई है।