सौरभ वार्ष्णेय
वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलते समीकरणों के बीच भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर सामने आए सकारात्मक संकेत दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह कहना कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अब कुछ ही मुद्दों पर काम बाकी है और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है, इस दिशा में आगे बढ़ती बातचीत का संकेत देता है। हालांकि, किसी भी समझौते की वास्तविक सफलता केवल उसकी घोषणा या हस्ताक्षर से नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले आर्थिक लाभ, व्यापारिक संतुलन और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा से तय होती है। इसलिए भारत को इस समझौते की संभावनाओं के साथ-साथ उसकी चुनौतियों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा।
भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में अनेक क्षेत्रों में विस्तारित हुए हैं। रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा, निवेश और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति जैसे विषयों पर दोनों देश लगातार सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में व्यापार समझौते को लेकर बनी सहमति की संभावना आर्थिक संबंधों को नई गति दे सकती है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि भारत और अमेरिका की आर्थिक प्राथमिकताएं, औद्योगिक संरचना और घरेलू बाजार की आवश्यकताएं एक-दूसरे से अलग हैं। इसलिए समझौते की दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों पक्षों को ऐसा संतुलन बनाना होगा, जिससे सहयोग बढ़े और किसी एक देश के हित दूसरे की कीमत पर प्रभावित न हों।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संकेत दिया कि भारत और अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उनके अनुसार, कुछ मुद्दों पर काम बाकी है और जल्द औपचारिक घोषणा की उम्मीद की जा सकती है। इससे पहले भारत के वाणिय मंत्री पीयूष गोयल भी समझौते के पहले चरण को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद जता चुके हैं। इन बयानों से स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की राजनीतिक और कूटनीतिक इ’छा मौजूद है। फिर भी, जब तक समझौते की शर्तों, दायरे और समयसीमा को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक इसके संभावित परिणामों के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
व्यापार समझौते का उद्देश्य सामान्यत वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को आसान बनाना, शुल्क संबंधी बाधाओं को कम करना, निवेश को प्रोत्साहित करना तथा कारोबारियों के लिए बाजार तक पहुंच बेहतर करना होता है। भारत और अमेरिका के बीच ऐसा सहयोग मजबूत होता है तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अधिक अवसर मिल सकते हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी कंपनियों को भी भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
लेकिन सवाल यह है कि इन अवसरों का लाभ किसे और कितना मिलेगा? क्या भारतीय छोटे और मध्यम उद्योगों को भी इससे फायदा पहुंचेगा, या लाभ मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों तक सीमित रह जाएगा? समझौते का मूल्यांकन इन प्रश्नों के आधार पर होना चाहिए।
अमेरिका दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसका बाजार भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। कपड़ा, परिधान, औषधि, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। अनुकूल व्यापारिक शर्तें इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ा सकती हैं।यदि भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलती है, तो निर्यात में वृद्धि की संभावना बनेगी। इससे उत्पादन बढ़ सकता है, नई इकाइयों में निवेश आकर्षित हो सकता है और रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं। विशेष रूप से श्रम आधारित उद्योगों के लिए विदेशी बाजारों का विस्तार महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात की वृद्धि का सीधा संबंध रोजगार से हो सकता है। हालांकि, केवल बाजार तक पहुंच मिलना पर्याप्त नहीं है। भारतीय उद्योगों को गुणवत्ता, लागत, तकनीकी दक्षता, समय पर आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। सरकार को व्यापार समझौते के साथ-साथ घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सस्ता ऋ ण, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, बेहतर लॉजिस्टिक्स और निर्यात संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। यदि छोटे उद्यमों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए अवसरों का लाभ बड़े कारोबारियों तक सीमित रहने की आशंका बनी रहेगी।
भारत और अमेरिका के बीच किसी भी व्यापार समझौते का सबसे संवेदनशील पक्ष कृषि और खाद्य क्षेत्र हो सकता है। भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। छोटे और सीमांत किसानों की आय, उत्पादन लागत, फसलों के उचित मूल्य तथा ग्रामीण रोजगार जैसे प्रश्न देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता से जुड़े हैं। अमेरिका में कृषि उत्पादन का बड़ा हिस्सा आधुनिक तकनीक, व्यापक कृषि भूमि और विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता से जुड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों देशों के कृषि उत्पादकों की लागत और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति अलग हो सकती है। यदि किसी समझौते के तहत संवेदनशील कृषि उत्पादों के आयात पर बाधाएं कम की जाती हैं, तो भारतीय किसानों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढऩे की आशंका का मूल्यांकन करना आवश्यक होगा।
इसका अर्थ यह नहीं कि कृषि व्यापार को पूरी तरह सीमित कर दिया जाए। कृषि उत्पादों का व्यापार दोनों देशों के लिए अवसर पैदा कर सकता है। लेकिन भारत को खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। संवेदनशील उत्पादों के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय, स्पष्ट नियम और घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा आवश्यक है।
सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आर्थिक लाभ और सामाजिक दायित्व के बीच संतुलन बनाए। व्यापार समझौता ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे निर्यात बढ़ाने की उम्मीद में घरेलू किसानों और छोटे उत्पादकों की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाए।
मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में बातचीत को महत्वपूर्ण बताया। यह तथ्य रेखांकित करता है कि भारत-अमेरिका संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापक रणनीतिक महत्व रखते हैं।
भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता, तकनीकी सहयोग और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना भारत की दीर्घकालिक आर्थिक आवश्यकताओं से जुड़ा है। इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र में सहयोग से आधुनिक तकनीक, उपकरणों के उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी के अवसर बन सकते हैं।
तकनीक के क्षेत्र में सहयोग भी विशेष महत्व रखता है। डिजिटल सेवाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी भारत के विकास लक्ष्यों को समर्थन दे सकती है। हालांकि, तकनीकी सहयोग के साथ डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा, घरेलू क्षमता निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा।
भारत को किसी भी साझेदारी में अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाए रखते हुए सहयोग के अवसरों का उपयोग करना चाहिए। मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अर्थ केवल किसी बड़े साझेदार के साथ निकटता नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र और संतुलित नीति अपनाना भी है।
व्यापार समझौते की घोषणा निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत दे सकती है, लेकिन उसकी सफलता का आकलन ठोस परिणामों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। क्या इससे भारतीय निर्यात में वास्तविक वृद्धि होगी? क्या निवेश बढ़ेगा? क्या रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे? क्या छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा? और क्या भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों की पर्याप्त सुरक्षा कर पाएगा? ये वे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर समझौते की शर्तें स्पष्ट होने के बाद ही मिल सकेंगे।सरकार को समझौते से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को पारदर्शी तरीके से सामने लाना चाहिए। उद्योग जगत, किसानों, श्रमिक संगठनों और छोटे कारोबारियों की चिंताओं पर विचार करना भी जरूरी है। इसके साथ ही समझौते के प्रभावों की समय-समय पर समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचने की स्थिति में आवश्यक कदम उठाए जा सकें।मुंबई यात्रा के दौरान रूबियो द्वारा 26/11 आतंकी हमले के पीडि़तों को श्रद्धांजलि देना भी भारत-अमेरिका संबंधों के व्यापक संदर्भ को सामने लाता है। आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग और साझा सुरक्षा चिंताएं दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ ऐसे मुद्दों पर निरंतर सहयोग भी जरूरी है।
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। इससे व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावनाएं हैं। लेकिन भारत के लिए यह जरूरी है कि वह समझौते को केवल कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में न देखे, बल्कि उसके आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का निष्पक्ष मूल्यांकन करे।
आज भारत विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उसे विदेशी निवेश और निर्यात के अवसरों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन घरेलू उद्योगों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी भी व्यापार समझौते में पारस्परिक लाभ, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
फिलहाल समझौते की औपचारिक घोषणा, हस्ताक्षर और लागू होने की तारीख को लेकर पुष्टि का इंतजार है। इसलिए उम्मीदों के साथ सावधानी भी आवश्यक है। यदि दोनों देश पारस्परिक सम्मान, व्यावहारिक दृष्टिकोण और संतुलित शर्तों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दे सकता है। अंतत: भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का विस्तार हो, लेकिन देश की आर्थिक संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता न हो।