जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र नीमकाथाना में उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कुल 39 दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिनमें 38 पहले से रिक्त थीं और एक नवसृजित थी। उन्होंने बताया कि इनमें से 15 दुकानों की विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर चयन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 8 दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी कर वितरण कार्य शुरू हो चुका है तथा शेष 7 दुकानों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर शीघ्र ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 दुकानों के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि 2 दुकानों के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। जल संसाधन मंत्री प्रश्न काल में इस संबंध में विधायक सुरेश मोदी द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर उचित मूल्य दुकानों का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवंटन सलाहकार समिति के नियमों के तहत समिति में विधायक को शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले सदस्य द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 17 मार्च 2016 एवं 25 नवंबर 2020 लागू हैं। उन्होंने बताया कि नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र में 39 रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इनमें से 10 दुकानों पर एकल आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 3 दुकानों का आवंटन कर दिया गया, जबकि 2 मामलों में आवेदक संबंधित स्थान के मूल निवासी नहीं होने के कारण चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। एक मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विज्ञप्ति निरस्त की गई तथा 4 मामलों को मार्गदर्शन के लिए भेजा गया है। मंत्री रावत ने बताया कि 32 दुकानों के लिए कुल 66 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 15 दुकानों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर आवंटन आदेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं नीमकाथाना के वार्ड संख्या 20 और 23 में आवेदक जारी विज्ञप्ति स्थल के मूल निवासी नहीं होने के कारण आवेदन निरस्त किए गए।