गाजा। गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने हमास को अमेरिका समर्थित एक प्रस्ताव दिया है। हमास के सूत्र ने बताया कि कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख ने हमास के वार्ताकारों के समक्ष यह योजना प्रस्तुत की। हमास प्रतिनिधिमंडल ने मध्यस्थों से कहा कि वह आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से पहले प्रस्ताव का गंभीरता से अध्ययन करेगा। इससे पहले दोहा में एक बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना के बारे में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन प्राप्त किया ।
मिस्र के अल कहेरा न्यूज टीवी ने मिस्र के सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए हमास को अमेरिकी शांति प्रस्ताव सौंपे जाने की पुष्टि की। रिपोर्ट में कहा गया कि मिस्र और अन्य अरब देशों ने दोहा में हमास के समक्ष इसे प्रस्तुत करने से पहले इस योजना में कई संशोधन किए।
इससे पहले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजरायली प्रधानमंत्री ने गाजा में व्यापक शांति के लिए पेश प्रस्ताव पर सहमति जताई है
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उसे 72 घंटों के भीतर शेष सभी बंधकों को रिहा करना होगा और उन्होंने समूह से इन शर्तों को स्वीकार करने का आह्वान किया।
दूसरी ओर न्यूज एजेंसी सिन्हुआ मुताबिक फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने अमेरिका के इस प्रस्ताव का स्वागत किया और एक व्यापक समझौते के माध्यम से गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, क्षेत्रीय देशों और भागीदारों के साथ काम करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है।
प्राधिकरण ने कहा कि इस योजना से गाजा को पर्याप्त मानवीय सहायता सुनिश्चित होगी, बंधकों और कैदियों की रिहाई सुनिश्चित होगी और फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा के लिए सिस्टम बनेगा।
सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किए, कतर और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने सोमवार देर रात एक संयुक्त बयान जारी कर अमेरिकी प्रस्ताव का स्वागत किया। मंत्रियों ने लड़ाई समाप्त करने, गाजा के पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनी विस्थापन को रोकने और पश्चिमी तट पर कब्जा करने से रोकने के प्रस्तावों की सराहना की।
उन्होंने गाजा को अप्रतिबंधित मानवीय सहायता, बंधकों की रिहाई, सभी पक्षों की सुरक्षा, इजरायल की पूर्ण वापसी, गाजा का पुनर्निर्माण तथा गाजा और पश्चिमी तट को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप एकीकृत करते हुए दो-राज्य समाधान की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।