पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। यह कदम 1 अप्रैल, 2025 को पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के बाद उठाया गया है, जिसमें ऐसी जानकारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाने का निर्णय लिया गया था। शीर्ष अदालत की ओर से जारी बयान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने 1 अप्रैल, 2025 को यह निर्णय लिया है कि इस न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। पहले से प्राप्त न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण अपलोड किया जा रहा है। अन्य न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण वर्तमान संपत्ति विवरण प्राप्त होने पर अपलोड किया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया भी प्रकाशित की है। इसमें उच्च न्यायालय कॉलेजियम की भूमिका, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से इनपुट और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। इसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया के बारे में जनता को सूचित रखना है। इसके अलावा, 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक उच्च न्यायालयों में सभी नियुक्तियों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इसमें नियुक्त किए गए लोगों के नाम, उन्हें किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया, क्या उन्हें न्यायिक सेवा या बार से चुना गया था, सिफारिश और अधिसूचना की तिथि, नियुक्ति की तिथि, उनकी श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या महिला) और क्या उनका मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कोई पारिवारिक संबंध है। यह सारी जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।