जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने रामगढ़ बांध क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित प्रकाशित खबरों को गंभीरता से लेते हुए बांध क्षेत्र में अतिक्रमण के सर्वे के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बांध क्षेत्र में सर्वे टीम की रिपोर्ट के उपरांत अतिक्रमण पाए जाने पर तत्काल ही उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
रावत ने बताया कि बताया कि रामगढ़ बांध में भराव एवं बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के सर्वे के लिए जल संसाधन, राजस्व, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जिला कलेक्ट्रेट जयपुर के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त जांच टीम का गठन करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि संयुक्त जांच टीम तत्काल ही मौके पर जाकर रामगढ़ बांध क्षेत्र का मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा बांध क्षेत्र के कुछ स्थान चिन्हित किए गए है, जहां अतिक्रमण की स्थिति बताई गई है। ऐसे सभी स्थानों को संबंधित विभागों द्वारा जांच करवाकर कार्रवाई की अनुपालना रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी। रावत ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन को निर्देश दिए गए है कि विधानसभा में माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यदि गलत तथ्य पेश किए गए है तो इसकी भी जांच करवाई जाएगी। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जल संसाधन मंत्री ने बताया कि रामगढ़ बांध क्षेत्र में निर्माण से संबंधित पिछले पांच वर्षों में जल संसाधन विभाग से राजस्व विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए है, तो इसकी जांच करवाई जाएगी। यदि किसी भी प्रकार का गलत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है या खामी पाई गई है तो इसमें लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
