जयपुर। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने कहा है कि खान विभाग द्वारा प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के दौरान व्यापक वृक्षारोपण/पौधारोपण अभियान चलाते हुए 20 लाख पौधे लगाये जाएंगे। विभाग के फील्ड अधिकारियों को मानसून से पहले पौधारोपण/वृक्षारोपण के लक्ष्य जारी करने के साथ ही पौधारोपण/वृक्षारोपण की आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अतिरिक्त निदेशक माइन्स महेश माथुर को राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी बनाते हुए फील्ड स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने और मोनेटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है।प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि हरियालोे राजस्थान अभियान के दौरान वृक्षारोपण/पौधारोपण में माइन्स धारकों, माइनिंग एसोसिएशनों, विभागीय अधिकारियोें और बडे़ माइनिंग संस्थानों की सहभागिता तय की जाएगी।

प्रदेश में मेजर व माइनर मिनरल की छोटी बड़ी 30 हजार से अधिक माइंस है। विभागीय अधिकारी माइंस धारकों से समन्वय बनाते हुए पौधारोपण करवायेंगे ताकि वृहद स्तर पर पौधारोपण हो सके। अभियान के दौरान छायादार-फलदार वृक्षों में नीम, बड़, पीपल, आम, शहतूत, शीशम, गुलमोहर, अशोक, जामुन आदि भौगोलिक स्थितियों के अनुसार कम पानी और जल्दी बढ़ने वाले वृक्षों और पौधों को लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। पौधारोपण में खनन क्षेत्रों, खनिज क्षेत्र के रास्तों, आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।निदेशक माइन्स दीपक तंवर ने बताया कि माइंस विभाग के खनन गतिविधियों से जुड़े होने के कारण पर्यावरण संरक्षण की भी अधिक जिम्मेदारी हो जाती है।

प्रत्येक जिले के खनन पट्टा क्षेत्रों में जहां खनन कार्य पूरा होकर बंद हो चुका है वहां पुनर्भरण करवाने और फिर उस स्थान पर व्यापक वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभागीय कार्यालयों में पौधारोपण के साथ ही माइनिंग लीज क्षेत्रों में पौधारोपण करवाया जाएगा। नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर ने बताया कि माइनिंग इंजीनियर, सहायक माइनिंग इंजीनियर के कार्यालयवार पौधारोपण वृक्षारोपण के लक्ष्य आवंटित करने के साथ ही फील्ड अधिकारियों द्वारा स्थान का चयन करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि उदयपुर, राजसंमद प्रथम एवं द्वितीय, आमेट, भीलवाड़ा, बिजौलिया और जयपुर एमई/एएमई को डेढ़-डेढ़ लाख वृक्षारोपण/पौधारोपण के लक्ष्य दिए गए हैं वहीं अलवर, झुन्झुनू, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर एमई-एएमई को एक एक लाख पौधे-वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही अन्य कार्यालयों को लक्ष्य जारी कर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।