नई दिल्ली। केंद्र सरकार में 30 लाख युवाओं की भर्त्ती करने, राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की बहाली से लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और ओबीसी-एसी-एसटी को भागीदारी देने संबंधी पांच न्याय के तहत 25 चुनावी गारंटियों के सहारे कांग्रेस 2024 के चुनाव में भाजपा के भावनात्मक चुनावी दांव को थामने के लिए पूरा जोर लगाएगी। विकास के इस वैकल्पिक एजेंडे के साथ अपनी गारंटियों को कांग्रेस घर-घर तक पहुंचा कर चुनावी विमर्श को जन मुद्दों के इर्द-गिर्द फोकस करने की कोशिश करेगी। राजनीतिक न्याय के वादे के तहत पार्टी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग रोकने के लिए विशेष कानून बनाने का वादा करेगी।
चुनाव आयोग, कैग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की गारंटी
वहीं चुनाव आयोग, कैग और सीवीसी जैसे संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की गारंटी देगी। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर विधानसभा चुनाव कराने और लद्दाख को विशेष दर्जा देने का भी कांग्रेस अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा करेगी। कांग्रेस कार्यसमिति की मंगलवार को हुई बैठक में 2024 के आम चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा-पत्र से जुड़ी इन गारंटियों-वादों के मसौदे को मंजूरी दे दी गई।
खरगे ने संशोधन का विकल्प खुला रखासाथ ही यह तय किया गया कि आम चुनाव में भाजपा को मजबूत चुनौती देने के लिए जनता सरकारों से जुड़े इन मुद्दों की जितनी अहमियत है उतना ही जरूरी है कि इसे आमलोगों तक पहुंचाए जाएं। इसके मद्देनजर ही पार्टी ने अपनी चुनावी गारंटियों को न्याय पत्र के रूप में घर-घर पहुंचाने की रूपरेखा बनाई है। कार्यसमिति की बैठक में 43 पेज के घोषणापत्र मसौदे को मंजूरी दे दी गई हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसमें संशोधन का विकल्प खुला होने की बात कहते हुए पार्टी नेताओं से कुछ और सुझाव देने का आग्रह किया।चिदंबरम ने ढाई घंटे तक मसौदे को बैठक में रखा
पार्टी घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने करीब ढाई घंटे तक पार्टी के चुनावी वादों-गारंटियों के मसौदे को बैठक में रखते हुए इसके सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को भी समझाया। घोषणापत्र को पांच ‘न्याय स्तंभों’ के आधार पर लोगों को न्याय सुनिश्चित करने पर फोकस रखते हुए कहा गया है कि देश बदलाव चाहता है और वर्तमान भाजपा सरकार की ‘गारंटियों’ का वही हश्र होगा जो 2004 में ‘इंडिया शाइनिंग’ नारे का हुआ था।
पांच गारंटी इस चुनाव में गेम-चेंजर साबित होगी- वेणुगोपाल
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद दावा किया कि पार्टी पांच गारंटी इस चुनाव में गेम-चेंजर साबित होगी। कांग्रेस ‘भागीदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ के इन पांच मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही जिसमें 25 गारंटियां शामिल हैं।
30 लाख केंद्र सरकार के खाली पदों पर युवाओं की भर्ती
खरगे और राहुल गांधी पिछले दो महीने के दौरान इन पांच गारंटियों का एलान कर चुके हैं। वेणुगोपाल और कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम 30 लाख केंद्र सरकार के पहले से स्वीकृत पद जो खाली हैं उन पर युवाओं की भर्ती करेंगे इसे भर्त्ती न्याय कहा जाएगा। कांग्रेस की गारंटी एक व्यक्ति की नहीं संगठन की है जबकि हर साल दो करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए कालाधन वापस देने और एमएसपी दोगुना करने की पीएम मोदी की गारंटी झूठ और जुमले के अलावा कुछ नहीं।
भाजपा को अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहती कांग्रेस
चुनावी गारंटियों-वादों के इस रोडमैप से साफ है कि कांग्रेस इस चुनाव को भावनाओं की सियासी पिच पर ले जाने का भाजपा को अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कार्यसमिति में अपने संबोधन में इसका संदेश देते हुए पार्टी नेताओं से साफ कहा कि चुनाव अभियान में जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर ही केंद्रित रखना है। अगले पांच सालों के दौरान हमारी नीति, कार्यक्रम और प्राथमिकताएं क्या होंगी इसी पर पुरजोर ढंग से हमें अपनी बातें रखनी है।
चुनावी गारंटी को घर-घर तक पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान
कांग्रेस की चुनावी गारंटी को घर-घर तक पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान चलाने की वेणुगोपाल की टिप्पणी पार्टी की इस रणनीति को स्पष्ट कर रही है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने केवल घोषणापत्र के संदर्भ में अपनी कुछ बातें रखीं तो तीन घंटे चली बैठक के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने शब्दों को तोड़-मरोड़ कर सियासी बवंडर बनाने की भाजपा की रणनीति को लेकर न्याय पत्र में विशेष सर्तकता का ध्यान रखने की जरूरत बताई। कार्यसमिति के एक सदस्य ने चीन और पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करने के लिए विशेष पैकेज के प्रावधान का सुझाव भी दिया।
