नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 10 जून को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, क्योंकि केंद्र में गठबंधन सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक में प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, विकसित भारत की परिकल्पना पर हुई प्रगति और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक में केंद्र और एनडीए शासित राज्यों द्वारा चलाई जा रही प्रमुख सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा होने की उम्मीद है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही कई महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा। नेताओं द्वारा पश्चिम एशिया संकट के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा किए जाने की उम्मीद है। एनडीए शासित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है। उपस्थित होने वाले प्रमुख लोगों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के हिमंता बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि ‘पीएम आवास’ और जन-धन जैसी केंद्रीय योजनाओं ने करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधा, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार से जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने के मौके पर, शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि गरीब कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण के 12 साल में, सरकार ने अन्न योजना, पीएम आवास, जन-धन, मुद्रा ऋण, पीएम स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधा, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। शाह ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर के जरिए देश के गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़कर ‘विकसित भारत’ की मजबूत नींव का निर्माण किया जा रहा है।