जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी समितियों की ऑनलाइन ऑडिट होने से उनके कामकाज में पारदर्शिता आएगी, जिससे आमजन का उन पर विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने ई-ऑडिट की अब तक की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए आगामी दिनों में अधिक सक्रियता के साथ काम कर समयबद्ध रूप से कार्य सम्पन्न करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राजपाल बुधवार को नेहरू सहकार भवन में वीसी के माध्यम से पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कुछ केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर इस दिशा में अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन कई सीसीबी को निर्धारित लक्ष्य अर्जित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यालय स्तर से इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने तथा कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने गो-लाइव, डे एंड, डायनामिक डे एंड, हैण्ड होल्डिंग एवं ई-पैक्स के बीच के अंतर को दूर करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन पैक्स, ऑडिटर अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर इस कार्य में निरन्तर लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी ई-ऑडिट के कार्य में समस्या आ रही है, वहां विभागीय ऑडिटर नियुक्त किया जाकर प्रक्रिया सम्पन्न करवाई जाए। प्रमुख शासन सचिव ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन कार्य के लिए नियोजित सिस्टम इंटीग्रेटर को भी अधिक सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए।