जयपुर। संविधान द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रदत्त सेवा क्षेत्र में किए सुरक्षात्मक उपायों के राज्य में क्रियान्वयन की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना एवं सदस्य श्री वड्डेपल्ली रामचंदर ने मंगलवार को समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शासन सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कार्मिक विभाग के सचिव श्री कृष्णकांत पाठक ने आयोग द्वारा मांगी गई सूचना एवं जानकारी को बिंदुवार प्रस्तुतीकरण के जरिए बताया। इस दौरान योजना, उद्योग, स्वायत्त शासन, वित्त, सहकारिता, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, पंचायती राज, कर्मचारी चयन आयोग, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। श्री पाठक ने विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग की पिछले वर्षों की बैकलॉग पदों की संख्या के बारे में बताया। उन्होंने आयोग को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग के कार्मिकों के बैकलॉग को भरने के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रमोशन, रोस्टर, सेवा मामलों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, सचिव (आयोग) श्री जी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव श्री एच. काम सुआनथांग, डीआईजी (पी) श्रीमती सनमीत कौर, निदेशक श्री कौशल कुमार, सामाजिक न्याय निदेशक श्री आशीष मोदी सहित संबंधित उच्च स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।