जयपुर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ʻमैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंटʼ की भावना के अनुरूप ऐसी कार्ययोजना तैयार करें, जिससे शासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और नागरिक-केन्द्रित बने तथा प्रदेश के समग्र विकास को गति मिले। श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि विकसित राजस्थान-2047 की कार्ययोजना से प्रदेश का समावेशी विकास का लक्ष्य सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम लाभार्थी तक सेवा पहुँचाना है। इसके लिए विभाग यह सुनिश्चित करें कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, जिससे आमजन तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने का राज्य सरकार का उद्देश्य पूरा हो सके। मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में वित्त, विधि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की बैठक ले रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग की बजट घोषणाओं, संचालित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी विभाग बजट घोषणाओं को समयबद्धता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पूरा करें, जिससे राज्य के विकास और प्रगति का लक्ष्य सुनिश्चित हो सके। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह श्री भास्कर ए. सावंत, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा आयोजना डॉ. रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव, वित्त (बजट) श्री राजन विशाल, शासन सचिव, कार्मिक विभाग श्रीमती अर्चना सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।