जयपुर। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि सागवाड़ा की भौगोलिक स्थितियां, प्रकरणों की संख्या तथा अधिक दूरी को देखते हुए यहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयास किये जाएंगे। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक शंकरलाल डेचा के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पूर्व मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि वर्तमान में सागवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित नहीं है। यहां वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पहले से स्थापित हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सागवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के काफी प्रकरण लंबित हैं। पटेल ने कहा राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में सागवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय की संबंधित कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श या प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर राज्य सरकार द्वारा इस पर आगे विचार किया जा सकेगा।