नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत- मिस्र के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। संबंधों की शुरुआत 18 अगस्त 1947 को हुई थी। तब राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। वहीं, जनवरी 2024 में इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई के साथ मिस्र ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना था।
दिन की शुरुआत, राष्ट्रपति अल-सीसी और पीएम मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के नेताओं, आउटरीच के लिए आमंत्रित प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों संग एक ‘फैमिली फोटो’ खिंचवा कर की।
रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन पहुंचने पर पीएम मोदी ने ब्रिक्स समूह के विस्तार के बाद शामिल हुए नेताओं का स्वागत किया।
शनिवार शाम भारत मंडपम में पीएम मोदी द्वारा ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित शानदार डिनर में राष्ट्रपति अल-सीसी और कई देशों के नेताओं व प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।
शनिवार को, 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं ने सर्वसम्मति से ‘नई दिल्ली घोषणापत्र’ को अपनाया। इस घोषणापत्र में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच/ब्रिक्स प्लस डायलॉग सेशन की मेजबानी करने के लिए भारत की सराहना की गई और कहा गया कि भारत की अध्यक्षता ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता को मजबूत करने के लिए “नई गति” प्रदान की है।
ब्रिक्स देशों के नेताओं ने आपसी सम्मान और समझ, संप्रभु समानता, एकजुटता, लोकतंत्र, खुलेपन, समावेशिता, सहयोग और आम सहमति की ब्रिक्स भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
इस बार ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम “लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” पर आधारित है जो प्रधानमंत्री मोदी की “मानवता सर्वोपरि” भावना के जन-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
ब्रिक्स में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। सहयोगी देश- बेलारूस, क्यूबा, ​​बोलीविया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम हैं।
राष्ट्रपति अल-सीसी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे थे।