जयपुर। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के तखतगढ़ नगरपालिका परिसर में एक विशेष दौरे के दौरान विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मंत्री कुमावत ने स्वायत्त शासन विभाग की ओर से चलाए जा रहे ‘शहरी सेवा शिविर अभियान-2026’ के अंतर्गत आयोजित फॉलो-अप शिविर का औचक निरीक्षण और विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और उन्हें मौके पर ही राहत राशि व प्रमाण-पत्र सौंपे।
पीएम आवास और स्वनिधि योजना से चमकी गरीबों की तकदीर
शिविर के दौरान कैबिनेट मंत्री ने आमजन को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के चेक वितरित किए। श्री कुमावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत मकान पक्का करने के सपने को साकार करते हुए 11 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 50-50 हजार रुपये के चेक सौंपे। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 7 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 15-15 हजार रुपये की ऋण सहायता राशि प्रदान की।
पट्टे और पेंशन प्रमाण-पत्रों का हुआ हाथों-हाथ वितरण
शिविर में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करते हुए वर्षों से लंबित मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। कैबिनेट मंत्री श्री कुमावत ने धारा 69-क के तहत लंबे समय से अपने आशियाने के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे 9 लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरित किए। इसके साथ ही श्री कुमावत ने संपत्ति के हस्तांतरण और राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करते हुए 7 नागरिकों को नामांतरण (म्यूटेशन) प्रमाण-पत्र सौंपे गए। वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बुजुर्गों और जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देते हुए 2 लाभार्थियों को मौके पर ही पेंशन स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।
मंत्री ने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे लाभ
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर पात्र व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। उन्होंने तखतगढ़ नगरपालिका प्रशासन और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक इस अभियान के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। शहरी सेवा शिविर अभियान-2026 का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि लोगों को अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, बल्कि प्रशासन खुद उनके द्वार पर आकर काम करें।