धरियावद। उपखंड क्षेत्र के पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले ग्राम अम्बाव में ग्रामीणों ने रीको कंपनी को आवंटित भूमि को तुरंत निरस्त करने और वहां लगाए गए बोर्ड को हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल, जनजाति आयुक्त व मुख्यमंत्री के नाम SDM धरियावद को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सामुदायिक चारागाह भूमि का आवंटन ग्राम सभा की अनुमति लिए बिना किया गया है, जबकि पैसा कानून के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण व परियोजनाएं ग्राम सभा की सहमति के बिना संभव नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अम्बाव पंचायत क्षेत्र में पारंपरिक रूप से सामुदायिक भूमि, चारागाह, तालाब और भवनों पर रूढ़िगत ग्राम सभा का अधिकार है। यहां की भूमि ग्राम सभा की सहमति से ही रहवासियों को उपलब्ध कराई जाती है। बिना ग्राम सभा की मंजूरी आवंटन करना कानून का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि – ग्राम अम्बाव की भूमि का रीको कंपनी को दिया गया आवंटन तत्काल निरस्त किया जाए। प्रस्तावित योजना को स्थायी रूप से रद्द किया जाए। ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया या परियोजना पर रोक लगाई जाए। तहसीलदार या उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्राम सभा बुलाएं और ग्रामीणों की सहमति/असहमति का औपचारिक अभिलेखन करें। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिवस में कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना-प्रदर्शन और विरोध आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।