चूरू। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार एडीएम अर्पिता सोनी ने गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में मिशन वात्सल्य योजना एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत गठित जिला बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। एडीएम सोनी ने कहा कि बाल संरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागीय समन्वय रहे। प्रकरणों की समयबद्ध रिपोर्टिंग हो तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने राजकीय किशोर गृह में निवासरत बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास व्यवस्थाओं, विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्यों, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा 1098 की वर्तमान स्थिति एवं प्रतिक्रिया समय, राजस्थान बाल सहभागिता दिशा-निर्देश 2014 के तहत जिले के राजकीय व गैर-राजकीय विद्यालयों में चाइल्ड राइट्स क्लब के गठन की योजना, किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज प्रकरणों एवं बोर्ड की कार्य प्रणाली, बाल कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों के निस्तारण में पारदर्शिता व समयबद्धता, पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, बाल श्रम उन्मूलन, पुनर्वास कार्यक्रम, बाल तस्करी की रोकथाम एवं बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण, नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान इत्यादि विषयों पर अंतरविभागीय समन्वय से की जा रही गतिविधियों की समीक्षा कर निर्देश दिए। जिला बाल संरक्षण इकाई सहायक निदेशक सत्येंद्र पाल वीर ने बैठक का संचालन करते हुए रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान महिला अधिकारिता सहायक निदेशक राजेन्द्र सिंह, डीईओ प्रारंभिक ओमप्रकाश प्रजापत, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कमला देवी, सीडीपीओ सीमा गहलोत, डॉ भागीरथ, एएचटीयू एसआई हनुमान सिंह, राजकीय किशोर गृह अधीक्षक राजेश कुमार, श्रम निरीक्षक खेमचंद कुमावत, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य ताराचंद सैनी, जिला बाल संरक्षण इकाई संरक्षण अधिकारी जावेद खान सहित अन्य मौजूद रहे।