सवाई माधोपुर। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान को लेकर जिला कलक्टर डॉ खुशाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
जिला कलक्टर ने बताया कि वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत आगामी वर्ष में जिले में वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जायेंगे। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य पक्के एनीकट, एमआईटी, डब्ल्यूएचएस एवं एमएसटी का निर्माण कराना है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं बंजर हो गई भूमि को उपजाऊ बनाया जाकर कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को 2.0 से फिर से शुरू करने से गांव में पेयजल की समस्या के निस्तारण के साथ-साथ जलसंचय भी होगा। इससे गांवों में पेयजल की स्थिति सुदृढ़ होगी।
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए यथासंभव मॉडल तालाब, एनिकट , फार्म पोण्ड , डिग्गी इत्यादि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाने पर ध्यान दें। इसके अतिरिक्त व्यक्ति विशेष की बजाय सार्वजनिक उपयोग वाले पेयजल सरंक्षण माध्यमों को प्रस्तावित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत चल रहे कार्यां को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने बताया कि अभियान का उद्देश्य विभिन्न वित्तीय संसाधनों का कन्वर्जेन्स कर परम्परागत पेयजल, जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करना, नवीन जल स्त्रोतों का निर्माण, जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य व वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन, गावों में पेयजल की कमी को दूर करने हेतु पीने का पानी गांवों के नजदीक उपलब्ध करवाने का प्रयास करना, भू-जल स्तर में वृद्धि करना एवं गिरते भू-जल के स्तर को रोकना, वर्षा जल संग्रहण एवं संरक्षण कर सिंचित एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना, जल एवं मृदा संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, सघन वृक्षारोपण कर राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
बैठक में जल संग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के अधिक्षण अभियंता उम्मेद सिंह राव ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जल संरक्षण, जल संचय एवं जल स्वावलंबन से संबंधित 11.68 करोड़ के 413 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 16.17 करोड़ के 481 कार्य प्रस्तावित है।
बैठक में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीणा, उपखंड अधिकारी अनिल चौधरी सहित अन्य सभी संबंधित विभागीय अधिकारी ‌मौजूद रहे।