जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास के दिशा-निर्देशन और प्रमुख शासन सचिव ( कर) के निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप राजस्थान के कर विभाग ने राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अक्टूबर 2026 में प्रदेश ने जीएसटी लागू होने (1 जुलाई 2017) के बाद अब तक का सर्वाधिक मासिक GST एवं VAT राजस्व संग्रहण दर्ज किया है। इस माह प्रदेश को कुल 7,047.27 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी एक माह में अर्जित अब तक का सर्वाधिक राजस्व है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास द्वारा राजस्व संग्रहण में वृद्धि तथा कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमित समीक्षा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं, प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा, अधिकारियों के साथ समन्वय, लक्ष्य आधारित कार्ययोजना तथा प्रगति की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कर अनुपालन को बढ़ावा देने, कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा राजस्व संग्रहण की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है। करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और कर प्रशासन को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 का राजस्व संग्रहण मार्च 2026 में दर्ज 6,826.60 करोड़ रुपये के पूर्व सर्वाधिक मासिक संग्रहण से भी 220.67 करोड़ रुपये अधिक रहा। इस प्रकार विभाग ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नई उपलब्धि हासिल की है। अक्टूबर 2025 में GST एवं VAT से 6,303.88 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि अक्टूबर 2026 में यह बढ़कर 7,047.27 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार पिछले वर्ष के अक्टूबर माह की तुलना में इस बार 743.39 करोड़ रुपये अर्थात लगभग 11.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर तक प्रदेश का कुल GST एवं VAT राजस्व संग्रहण 44,034.09 करोड़ रुपये रहा है। यह उपलब्धि राज्य में कर प्रशासन की प्रभावशीलता, कर अनुपालन में सुधार तथा राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार एवं कर विभाग द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। कर विभाग की इस उपलब्धि से राज्य के राजस्व आधार को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व, मुख्य सचिव के दिशा-निर्देशन तथा प्रमुख शासन सचिव की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग से प्रदेश में राजस्व संग्रहण को नई गति मिली है। विभाग भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ राजस्व संग्रहण के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेगा।