चुनाव आते ही राजनैतिक दलों की हलचल बढ़ जाती है।पाँच राज्यो के चुनाव में उत्तरप्रदेश केंद्र में है।इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बयानों की तकरार इसी राजनीतिक माहौल का हिस्सा है। एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत और कानून व्यवस्था के मुद्दों को उठाकर विपक्ष को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव प्रदेश के विकास, सामाजिक न्याय और पिछड़े, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी का सवाल उठा रहे हैं। ऐसे समय में जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि राजनीतिक बहस का केंद्र केवल आरोप-प्रत्यारोप रहेगा या आम आदमी की समस्याओं के समाधान को भी प्राथमिकता मिलेगी।
कानपुर के बिठूर में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें छोटे और बड़े मियां की संज्ञा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को बांग्लादेशी घुसपैठियों से प्रेम है, जबकि गरीबों, दलितों, वंचितों और युवाओं की समस्याओं की अनदेखी की जाती है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए संत रविदास नगर का नाम बदलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अयोध्या, काशी और मां विंध्यवासिनी धाम में हुए विकास कार्यों को सांस्कृतिक विरासत के सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि प्रदेश को अपनी परंपराओं और महापुरुषों पर गर्व होना चाहिए। अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाने को भी उन्होंने इसी भावना का उदाहरण बताया।
मुख्यमंत्री के इन बयानों से स्पष्ट है कि भाजपा प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और सांस्कृतिक पहचान को प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रख रही है। अवैध घुसपैठ किसी भी देश की सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। सरकार का दायित्व है कि वह कानून के अनुसार ऐसे मामलों की पहचान करे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। हालांकि, इस विषय पर राजनीतिक आरोप लगाने के साथ ही प्रमाण, कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी भी जनता के सामने रखी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में सामान्यीकृत आरोप लगाने के बजाय तथ्यों के आधार पर चर्चा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अधिक उपयोगी है।
दूसरी ओर, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के साधु-संतों और सत्ता संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह राजनीति में सरकार बनाने और जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश का विकास करने के लिए सत्ता में आना आवश्यक है। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में विभिन्न नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने के दौरान उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की भागीदारी का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश यादव का तर्क है कि सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी मजबूत होने से उनकी समस्याओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इस प्रकार भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक संघर्ष केवल नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक पहचान, शासन और विकास की अलग-अलग प्राथमिकताएं भी दिखाई देती हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर दंगाइयों और भू-माफिया को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने नागरिकता से जुड़े कानून का विरोध करने को लेकर सपा और कांग्रेस से सवाल किए। ऐसे आरोपों का राजनीतिक महत्व हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक विमर्श में उनका मूल्यांकन संबंधित तथ्यों, सरकारी रिकॉर्ड और कानूनी परिणामों के आधार पर होना चाहिए। इसी तरह विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की नीतियों की आलोचना करते समय ठोस विकल्प प्रस्तुत करे। केवल आरोप लगाना या जवाब में दूसरा आरोप लगाना जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश की बड़ी आबादी गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में रहती है, जहां सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार और किसानों की आय जैसे विषय सीधे जीवन को प्रभावित करते हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर चाहिए, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य चाहिए और छोटे व्यापारियों को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें कारोबार करना आसान हो। गरीब परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना, सरकारी अस्पतालों में उपचार उपलब्ध होना और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है जितना राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
भाजपा यदि अपने विकास के दावों को जनता के सामने रखती है तो उसे उपलब्धियों के साथ अधूरे कार्यों और शेष चुनौतियों का भी स्पष्ट विवरण देना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी यदि सत्ता में आने और प्रदेश का विकास करने की बात करती है तो उसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कानून व्यवस्था और सामाजिक कल्याण के संबंध में व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। दोनों पक्षों के दावों को आंकड़ों, बजट, योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिले वास्तविक लाभ के आधार पर परखना आवश्यक है। विकास का आकलन केवल बड़े निर्माण कार्यों से नहीं, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि सामान्य नागरिक के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया है।
राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में सत्ता जनता की सेवा का माध्यम है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या पारिवारिक विरासत का प्रतीक नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच वैचारिक तथा राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन इन मतभेदों के बीच जनता के हित पीछे नहीं छूटने चाहिए। घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा हो तो उसके साथ कानून का निष्पक्ष पालन भी सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक न्याय की बात हो तो उसके परिणाम शिक्षा, रोजगार और अवसरों में दिखाई देने चाहिए। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिक सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी है।
अंततः उत्तर प्रदेश की जनता को बयानों की तीव्रता से अधिक शासन के परिणामों में रुचि है। चुनावी राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप चर्चा का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन किसी भी दल की विश्वसनीयता उसके काम, नीतियों और जवाबदेही से तय होती है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि किस सरकार ने कौन-सा वादा पूरा किया, किन योजनाओं का लाभ मिला और किन समस्याओं का समाधान अभी बाकी है। स्वस्थ लोकतंत्र वही है जिसमें सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का हिसाब दे और विपक्ष आलोचना के साथ वैकल्पिक नीतियां भी प्रस्तुत करे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को यदि जनहित की दिशा में आगे बढ़ना है तो घुसपैठ, विरासत और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर बहस के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी समान महत्व देना होगा। यही वह कसौटी है जिस पर राजनीतिक दावों और जनसेवा के वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।